उत्तराखंड NEET घोटाले के बीच बड़ा खुलासा: ‘Minority Medical College’ के लिए मिला था GBCM को Essentiality Certificate, 3 साल की वैधता भी खत्म—फिर 2024-26 की अनुमति किस आधार पर?
370 संदिग्ध MBBS अभ्यर्थियों की जांच, चार दाखिले रद्द और SIT गठित; अब Gautam Buddha Chikitsa Mahavidyalaya के Minority Status, Admissions, Essentiality Certificate और जमीन के Title पर भी उठे गंभीर दस्तावेजी सवाल
VOICE OF NATION ULTRA EXCLUSIVE
देहरादून | Voice of Nation Investigation | BY VON Bureau |19 सितंबर 2026 | 9:30 PM IST
उत्तराखंड में NEET-UG के जरिए MBBS दाखिलों में कथित फर्जी प्रमाणपत्रों का मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे के संदिग्ध प्रमाणपत्रों के आधार पर हुए चार MBBS दाखिले रद्द होने और मुकदमे दर्ज होने के बाद देहरादून में मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है।
इसी बीच करीब 370 संदिग्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की मांग भी सामने आई है। इससे उत्तराखंड के मेडिकल एडमिशन सिस्टम में दस्तावेजों के verification को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
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लेकिन Voice of Nation की पड़ताल इस मामले को एक कदम आगे ले जाती है।
जब MBBS में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी के certificate की सत्यता की जांच हो रही है, तो medical college को स्थापित करने और उसमें लगातार MBBS admissions कराने के लिए सरकार और NMC के सामने दिए गए statutory documents की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?
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इसी सवाल के केंद्र में आता है देहरादून का Gautam Buddha Chikitsa Mahavidyalaya यानी GBCM।
EXCLUSIVE DOCUMENT: आवेदन ‘Minority Medical College’ के लिए
Voice of Nation के पास उपलब्ध उत्तराखंड सरकार के Essentiality Certificate से संबंधित दस्तावेज में साफ लिखा है कि Secretary, MTV Buddhist Religious & Charitable Trust ने Jhajra, NH-72, Chakrata Road, Dehradun में “Minority Medical College” स्थापित करने के लिए आवेदन किया था।
इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने 150 सीटों वाले Medical College की स्थापना के लिए Essentiality Certificate जारी करने का निर्णय लिया।
यानी “Minority Medical College” किसी शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेज में दर्ज शब्द हैं।
अब बड़ा सवाल यह है कि यदि Essentiality Certificate Minority Medical College स्थापित करने के आवेदन पर जारी हुआ था, तो 2022 से 2025 तक हुए MBBS admissions में Buddhist Minority category के कितने विद्यार्थी भर्ती हुए?
GBCM ने स्वयं 2022, 2023, 2024 और 2025 के admitted students के records अपनी website पर प्रकाशित किए हैं।
इन records में General/UR, OBC, SC, ST, EWS जैसी categories और State Quota, All India Quota, NRI, Management/Government जैसे classifications दिखाई देते हैं।
लेकिन उपलब्ध प्रकाशित admission records में अलग से Buddhist Minority category का स्पष्ट विवरण सामने नहीं आता।
इसका अर्थ अपने आप कोई irregularity सिद्ध होना नहीं है। लेकिन सरकार और NMC के सामने एक सीधा सवाल जरूर पैदा होता है कि Minority Medical College के नाम पर मिले Essentiality Certificate के बाद वास्तव में कितने Buddhist Minority students को admission दिया गया?
इसका जवाब 2021 से 2026 तक की year-wise, student-wise और quota-wise authenticated admission lists सार्वजनिक करके दिया जा सकता है।
दूसरा बड़ा खुलासा: Essentiality Certificate की validity सिर्फ तीन साल
Voice of Nation के पास उपलब्ध सरकारी Essentiality Certificate में एक और बेहद महत्वपूर्ण शर्त दर्ज है।
इसमें साफ लिखा है:
“The Essentiality Certificate shall be valid for 03 years from the date of initial issue i.e. 15-12-2020.”
अर्थात Essentiality Certificate की validity initial issue date 15 दिसंबर 2020 से केवल तीन वर्ष थी।
इस हिसाब से इसकी लिखित तीन वर्षीय अवधि दिसंबर 2023 में पूरी होती दिखाई देती है।
यहीं से दूसरा बड़ा regulatory सवाल पैदा होता है।
दिसंबर 2023 के बाद क्या हुआ?
GBCM में 2024 में MBBS admissions हुए।
2025 में भी MBBS admissions हुए।
और 2026-27 के लिए भी admission process आगे बढ़ा।
ऐसे में सरकार और NMC को स्पष्ट करना चाहिए कि दिसंबर 2023 के बाद Gautam Buddha Chikitsa Mahavidyalaya के पास कौन-सा valid या renewed Essentiality Certificate था?
यदि उत्तराखंड सरकार ने Essentiality Certificate renew किया तो उसका Government Order number क्या है?
Renewal किस तारीख को हुआ?
उसकी validity कितनी थी?
क्या renewed certificate में भी institution को Minority Medical College माना गया?
और यदि renewal की कानूनी आवश्यकता नहीं थी, तो NMC तथा राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि तीन वर्ष की express validity समाप्त होने के बावजूद subsequent permissions और counselling किस statutory provision के तहत जारी रही।
Voice of Nation इन admissions को इस आधार पर स्वतः अवैध घोषित नहीं कर रहा। इसका अंतिम कानूनी निष्कर्ष applicable NMC regulations और subsequent government files की जांच के बाद ही निकल सकता है।
लेकिन तीन साल की validity वाला सरकारी document मौजूद होने के बाद इस सवाल को अनुत्तरित भी नहीं छोड़ा जा सकता।
9 जुलाई 2021 का महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज
उत्तराखंड सरकार के Medical Health and Medical Education Section-5 का महत्वपूर्ण पत्र 9 जुलाई 2021 का है।
इसमें तत्कालीन Secretary Dr. Pankaj Kumar Pandey का नाम दर्ज है।
पत्र का विषय है:
“Regarding issuance of Essentiality Certificate for starting Gautam Buddha Medical College.”
इसमें यह भी दर्ज है कि MTV Buddhist Religious & Charitable Trust ने 15 दिसंबर 2020 को जारी Essentiality Certificate में संशोधन की मांग की थी।
इसके बाद सरकार ने 9 जुलाई 2021 के Government Order No. 601 के तहत Essentiality Certificate जारी किया।
इसलिए chronology बेहद महत्वपूर्ण है:
Initial Essentiality Certificate – 15 दिसंबर 2020
Amended/reissued government documentation – 9 जुलाई 2021
Certificate में लिखी validity – initial issue 15 दिसंबर 2020 से तीन वर्ष।
आज के NEET घोटाले से इसका सीधा संबंध क्यों?
यही आज की इस पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है।
उत्तराखंड में MBBS seat लेने वाले candidate के certificate की issuing authority तक verification की बात हो रही है।
चार admissions रद्द किए जा चुके हैं।
करीब 370 अभ्यर्थियों के documents की जांच की मांग सामने है।
SIT बनाई जा चुकी है।
तो यही principle Medical Colleges पर क्यों लागू नहीं होना चाहिए?
Candidate का certificate verify होगा तो College का Essentiality Certificate भी verify होना चाहिए।
Candidate का domicile verify होगा तो Medical College के land ownership और title से जुड़े documents भी verify होने चाहिए।
Candidate की reserved category verify होगी तो institution के Minority Medical College status और actual minority admissions का भी मिलान होना चाहिए।
Subharti BSC Nursing Admission from 2020-24 also Declared Illegal By state Govt High Power Committee
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Meerut Subharti का Buddhist Minority विवाद भी बड़ा संकेत
इस पूरे मामले में Uttar Pradesh के Subharti Medical College, Meerut का Buddhist Minority admission विवाद भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
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वहां Buddhist Minority quota के लिए इस्तेमाल किए गए certificates को लेकर विवाद सामने आया और मामला Supreme Court तक पहुंचा।
Supreme Court ने 2026 में ऐसे minority certificates जारी किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।
इससे यह स्पष्ट होता है कि medical admissions में Buddhist Minority certificate और minority quota का verification कोई काल्पनिक मुद्दा नहीं है।
इसीलिए Dehradun में सवाल और गंभीर हो जाता है।
एक तरफ Subharti Medical College, Meerut में Buddhist Minority admission certificates पर सवाल उठते हैं।
दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार के अपने Essentiality Certificate record में Gautam Buddha Chikitsa Mahavidyalaya के लिए आवेदन “Minority Medical College” स्थापित करने का दर्ज है।
ऐसे में GBCM के 2021 से 2026 तक MBBS और PG admissions का category-wise audit क्यों नहीं होना चाहिए?
तीसरा बड़ा सवाल: जमीन किसकी और Title किसके नाम?
Gautam Buddha Chikitsa Mahavidyalaya से जुड़ा दूसरा पुराना विवाद जमीन और उसके title को लेकर है।
यदि संबंधित trust के नाम medical college की जमीन नहीं है अथवा title को लेकर सरकारी जांचों में सवाल उठाए गए हैं, तो NMC और Union Health Ministry को बताना चाहिए कि permissions और inspections के दौरान उनके सामने कौन-से ownership और title documents प्रस्तुत किए गए थे।
क्या Revenue Department या Sub-Registrar से उनका independent verification कराया गया?
यदि बाद में राज्य सरकार की High Power Committees या अन्य जांचों में ownership अथवा title पर प्रतिकूल findings सामने आईं तो उन reports को NMC और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने examine किया या नहीं?
और यदि किया तो Action Taken Report कहां है?
सरकारी दस्तावेज में 50 प्रतिशत State Government seats का भी उल्लेख
Will Uttrakhand Minister for Medical Education Give Proper Investigation Orders on This Scam since he is taking momento from said Managment of Subharti Inspite to Penalty of 97 Crores ?
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Essentiality Certificate से संबंधित सरकारी record में यह भी दर्ज है कि NMC द्वारा MBBS seats approve होने की स्थिति में institute approved seats में से 50 प्रतिशत State Government को allot करेगा, जिन पर राज्य की prevailing admission policy के अनुसार admissions होने थे।
इसलिए पूरी तस्वीर समझने के लिए पांच records को एक साथ जांचना जरूरी है:
Minority Medical College का application
Essentiality Certificate
50 प्रतिशत State Government seats की condition
बाकी seats की quota/category
Actual year-wise admissions
इन records का आपस में मिलान होने पर ही साफ होगा कि जिस उद्देश्य और conditions पर Essentiality Certificate जारी हुआ था, actual admissions उसी regulatory framework के अनुसार हुए या नहीं।
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तीन High Power Committee Reports पर कार्रवाई कब?
GBCM और उससे जुड़े trust, land ownership और approvals को लेकर विभिन्न स्तरों पर सरकारी जांचें और High Power Committee reports पहले से मौजूद होने की बात सामने आती रही है।
यदि इन सरकारी reports में ownership, title अथवा regulatory declarations पर गंभीर adverse findings दर्ज हैं तो उत्तराखंड सरकार को उनकी Action Taken Report सार्वजनिक करनी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी सरकारी जांच में prima facie cognizable offence की सामग्री सामने आई थी तो FIR क्यों नहीं हुई?
आज चार MBBS students के certificates संदिग्ध पाए जाने पर FIR हो सकती है और SIT बनाई जा सकती है।
तो यदि किसी Medical College की permission के लिए दिए गए ownership, title अथवा statutory declarations में किसी सरकारी जांच को गंभीर irregularity मिलती है, तो उसकी जांच भी समान कानूनी कसौटी पर होनी चाहिए।
NMC, स्वास्थ्य मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार से 10 सीधे सवाल
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क्या GBCM को Minority Medical College स्थापित करने के आवेदन पर Essentiality Certificate दिया गया था?
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2021 से 2026 तक कितने Buddhist Minority students को MBBS और PG में admission दिया गया?
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यदि minority admissions नहीं हुए तो Minority Medical College के लिए जारी Essentiality Certificate का regulatory status क्या रहा?
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15 दिसंबर 2020 से तीन वर्ष की validity पूरी होने के बाद Essentiality Certificate renew हुआ या नहीं?
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यदि renew हुआ तो उसका Government Order और renewed certificate कहां है?
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यदि renewal नहीं हुआ तो 2024, 2025 और 2026 की permissions और counselling का statutory आधार क्या था?
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NMC को GBCM की जमीन के ownership और title के कौन-से documents दिए गए?
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क्या NMC ने इन documents का Revenue Department/Sub-Registrar से independent verification कराया?
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तीन High Power Committee/सरकारी जांच reports NMC और Union Health Ministry तक पहुंचीं तो उन पर क्या कार्रवाई हुई?
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यदि किसी सरकारी inquiry में false declaration, forgery, cheating या अन्य cognizable offence की prima facie सामग्री सामने आई तो FIR की स्थिति क्या है?
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Are Deegrees Issued by Ras Bihari Bose Subharti University is Valid since University approval case is Sub-judice before Nainital High Court and previous deegree was declared fraud by State and Honble Supreme Court and 300 students shifted to state medical colleges by state govt
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Fake Marksheet was given to 2019 Batch MBBS Students
मामला केवल 370 candidates का नहीं, पूरे verification system की परीक्षा
उत्तराखंड का मौजूदा NEET विवाद अब केवल कुछ students के certificates तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
चार admissions रद्द होना शुरुआत है।
370 संदिग्ध candidates की जांच उससे अगला चरण है।
SIT आपराधिक chain की जांच करेगी।
लेकिन यदि सरकार वास्तव में medical admission system में transparency चाहती है तो verification दोतरफा होना चाहिए।
विद्यार्थी ने जो certificate दिया, उसकी जांच हो।
और जिस Medical College में विद्यार्थी पढ़ने जा रहा है, उस institution ने सरकार तथा NMC को जो statutory documents दिए, उनकी भी जांच हो।
Voice of Nation का सबसे बड़ा सवाल
एक MBBS candidate का गलत certificate उसकी seat रद्द करा सकता है और FIR तक करा सकता है।
तो किसी Medical College के Essentiality Certificate, Minority character, land title या regulatory declarations पर सरकारी records में गंभीर सवाल मौजूद हों तो उनकी जांच कौन करेगा?
और जब Essentiality Certificate स्वयं कहता है कि उसकी validity initial issue 15 दिसंबर 2020 से केवल तीन वर्ष है, तो दिसंबर 2023 के बाद की regulatory files सार्वजनिक क्यों नहीं की जानी चाहिए?
उत्तराखंड में NEET certificates की जांच शुरू हो चुकी है।
अब सवाल candidates से आगे institutions तक पहुंचता है।
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