VOICE OF NATION | ULTRA EXCLUSIVE INVESTIGATION

देहरादून | Voice of Nation Special Investigation | By VON Buraeu| |20 सितंबर 2026 | 5:00 PM

रास बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी (RBBSU), देहरादून की स्थापना से जुड़े सरकारी दस्तावेजों, न्यायालयी आदेशों, Cabinet file, 2017 की उच्चस्तरीय बैठक और मौजूदा UGC रिकॉर्ड को एक साथ रखने पर एक सवाल बार-बार सामने आता है कि:-

जब विश्वविद्यालय के लिए दिखाई जा रही जमीन से जुड़ा विवाद अदालत में था और अंतरिम न्यायिक संरक्षण ( Court Stay) की  कार्यवाही विश्वविद्यालय बनने की प्रक्रिया के दौरान भी जारी थी, तब उसी जमीन के आधार पर Private University स्थापित करने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी?

Voice of Nation के पास उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि जमीन का विवाद कोई ऐसी बात नहीं थी जो University बनने के बाद अचानक सामने आई। न्यायिक कार्यवाही पहले से चल रही थी। इतना ही नहीं, University proposal आगे बढ़ने से पहले मामला शासन और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका था।

फिर Cabinet ने प्रस्ताव आगे बढ़ाया। Bill विधानसभा पहुंचा। तत्कालीन विपक्ष BJP के बहिष्कार के बीच Bill पारित हुआ। Governor ने इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। इसके बावजूद अंततः अस्तित्व में आया।

और अब, करीब दस साल बाद, UGC की अपनी वेबसाइट पर University के सामने Expert Committee Constituted — “No”, visit date खाली और remark में “Information, called for inspection purpose, still awaited” दिखाई दे रहा है।

यह कहानी केवल एक University की नहीं है।

यह सवाल सरकार, Higher Education Department और UGC—तीनों की जवाबदेही का है।

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पहला बड़ा दस्तावेज: दिसंबर 2015 से जमीन पर न्यायिक कार्यवाही

Voice of Nation को उपलब्ध Revenue Council की order-sheets में जमीन संबंधी विवाद की कार्यवाही University बनने से काफी पहले दिखाई देती है।

रिकॉर्ड के अनुसार 09.12.2015 के आसपास से interim judicial protection/order का सिलसिला सामने आता है। इसके बाद 09.02.2016, 29.04.2016 और आगे की तारीखों पर मामला चलता रहा।

2016 के अंत तक भी विवाद खत्म नहीं हुआ।

दस्तावेजों में 12.12.2016 और 20.12.2016 के आसपास की proceedings के बाद भी मामला जारी दिखाई देता है और 2017 में 01.06.2017 तथा 03.06.2017 तक judicial proceedings का क्रम सामने आता है।

यानी सवाल केवल यह नहीं कि—

“जमीन विवादित थी।”

असली सवाल है—

जिस समय University बनाने की सरकारी प्रक्रिया चल रही थी, उसी अवधि में जमीन को लेकर judicial proceedings/interim protection का क्रम क्यों और कैसे जारी था?

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20 जून 2016: Court Stay/विवाद के बीच Cabinet ने University Bill आगे बढ़ाया

यही पूरी कहानी का निर्णायक मोड़ है।

University से संबंधित Cabinet/Secretariat records बताते हैं कि 20 जून 2016 को Ras Bihari Bose Subharti University को स्थापित करने संबंधी Bill को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

लेकिन इससे पहले ही जमीन का मामला judicial proceedings में था।

और सरकार को इसकी जानकारी होने के documentary indications भी मौजूद हैं।

Secretariat file में संबंधित High Court litigation का उल्लेख मिलता है और legal opinion लेने की आवश्यकता तक दर्ज दिखाई देती है।

तो सवाल है—

STAY/INTERIM PROTECTION के बीच Cabinet ने University proposal किस आधार पर आगे बढ़ाया?

क्या Cabinet के सामने जमीन से संबंधित सभी judicial orders रखे गए?

क्या Cabinet को बताया गया कि University के लिए दिखाई जा रही land litigation में है?

क्या Law Department की पूरी राय Cabinet के सामने रखी गई?

और यदि Cabinet के सामने ये सारे तथ्य रखे गए थे तो land requirement को satisfied मानने का आधार क्या था?

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Cabinet से केवल 18 दिन पहले CM Office पहुंच चुकी थी शिकायत

Chronology यहां और महत्वपूर्ण हो जाती है।

2 जून 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के समक्ष  लिखित objection पहुंच चुकी थी।

इसमें जमीन से संबंधित litigation और High Court proceedings का हवाला देकर University proposal आगे नहीं बढ़ाने की मांग की गई

इसके बाद 9 जून 2016 को शासन ने Higher Education Directorate से इस representation पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा

और इसके सिर्फ 11 दिन बाद—20 जून 2016—Cabinet ने University Bill आगे बढ़ा दिया।

इस chronology का जवाब सरकारी रिकॉर्ड से सामने आना चाहिए।

2 जून — CM Office में objection

9 जून — शासन ने Higher Education से जवाब मांगा

20 जून — Cabinet ने University Bill आगे बढ़ाया

तो इन 11 दिनों में ऐसा कौन-सा verification हुआ जिससे objections का समाधान मान लिया गया?

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BJP के बहिष्कार के बीच विधानसभा से Bill

इसके बाद Bill विधानसभा पहुंचा।

समकालीन reporting के अनुसार जिस विधानसभा सत्र में Ras Bihari Bose Subharti University Bill पारित हुआ, उसका विपक्षी BJP ने boycott किया था।

इसलिए Bill पारित होने को “BJP की सहमति” के रूप में प्रस्तुत करना सही chronology नहीं होगी।

इसके बाद तत्कालीन Governor K.K. Paul ने को कुछ technical/legislative issues पर reconsideration के लिए सरकार को वापस भी भेजा था।

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फिर भी दिसंबर 2016 में बन गई University

अंततः Ras Bihari Bose Subharti University Act, 2016 अस्तित्व में आया।

India Code के अनुसार Ras Bihari Bose Subharti University Act, 2016, Uttarakhand Act No. 35 of 2016 है और enactment date 8 दिसंबर 2016 दर्ज है।

लेकिन यहां Act स्वयं एक और बड़ा सवाल पैदा करता है।

University Act में LAND थी mandatory condition

Act की statutory scheme में sponsoring Trust और University establishment के लिए land/infrastructure requirements थीं।

यानी जमीन कोई secondary issue नहीं थी।

यह University स्थापित करने की बुनियादी statutory conditions में शामिल थी।

तो सवाल बिल्कुल सीधा है—

अगर उसी LAND को लेकर Court में proceedings और interim protection चल रही थी, तो mandatory LAND CONDITION किस आधार पर पूरी मानी गई?

और किस अधिकारी ने उसका verification किया?

यह भी पढ़े :- Will there be an investigation into the role of Subharti University’s responsible administrators/Persons-in-Charge in such a massive CSIR-NET cheating case, and will the matter reach trial promptly? FIR No. 248/2024, at Jani Police Station, Meerut, led to an investigation against several individuals, including IT personnel associated with the university, following action by the UP STF. https://x.com/voiceofnation18/status/2094877880102862934?s=46

सरकार की अपनी Law Department file में भी litigation

मामला यहां और गंभीर होता है।

Secretariat records में Law Department की टिप्पणी में संबंधित land records तथा pending litigation का उल्लेख मिलता है। Pending proceedings के कारण title/ownership पर definitive opinion देने की कठिनाई भी सामने आती है।

यानी dispute केवल शिकायतकर्ता के कागजों तक सीमित नहीं था।

वह Government file के अंदर था।

तो फिर—

Court में मामला था।

CM Office में complaint थी।

Higher Education से जवाब मांगा गया था।

Law Department के सामने litigation थी।

फिर University कैसे पास हुई?

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2017: ACS Ranveer Singh  IAS की बैठक ने खोली एक और परत

University बनने के बाद शिकायतों की जांच समाप्त नहीं हुई।

28 सितंबर 2017 को अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा डॉ. रणवीर सिंह की अध्यक्षता में  शिकायत पर उच्चस्तरीय बैठक हुई।

इसमें Higher Education, Finance और Medical Education सहित संबंधित अधिकारियों ने शिकायत के अलग-अलग बिंदुओं पर विचार किया।

और meeting minutes में कुछ बेहद महत्वपूर्ण observations सामने आए।

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₹30 करोड़ Net Worth: शिकायत का बिंदु “उचित प्रतीत” हुआ

Private University policy के तहत promoters की निर्धारित Net Worth को लेकर objection था।

ACS meeting के minutes में दर्ज departmental examination के अनुसार inspection team ने bank balance पर्याप्त न होने की टिप्पणी की थी।

बाद में संस्था की ओर से affidavit दिया गया।

लेकिन affidavit के समर्थन में evidence प्रस्तुत न किए जाने का उल्लेख भी minutes में सामने आया।

इसके बाद सरकारी record में इस objection को—

“उचित प्रतीत होता है”

कहा गया।

University matter ACS Ranveer singh.pdf

यह कोई बाद की राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी।

यह शासन की उच्चस्तरीय बैठक के minutes में दर्ज observation था।

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Promoters के affidavits पर भी सवाल

इसी meeting में promoters के affidavits संबंधी requirement का भी परीक्षण हुआ।

Minutes में दर्ज हुआ—

“प्रत्येक प्रस्तावक द्वारा शपथ-पत्र उपलब्ध कराया जाना प्रतीत नहीं हो रहा है।”

अब बड़ा सवाल यह है—

इन findings के बाद हुआ क्या?

क्या University को notice दिया गया?

क्या deficiencies rectify कराई गईं?

क्या fresh inspection हुई?

क्या Cabinet के सामने मामला दोबारा गया?

क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई?

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LAND पर ACS Meeting में फिर उठा सवाल

उसी high-level meeting में University/Medical College के लिए दिखाई गई जमीन को लेकर भी objection सामने आया।

Records के परीक्षण की आवश्यकता का उल्लेख minutes में दिखाई देता है।

इस तरह land controversy University बनने के बाद भी खत्म नहीं हुई।

वह Government scrutiny में फिर सामने आई।

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20 जुलाई 2018: मामला Supreme Court पहुंचा

इसके बाद कहानी Supreme Court तक पहुंचती है।

W.P.(C) No. 571/2018 — Saurabh Brala & Ors. v. Union of India & Ors. की 20 जुलाई 2018 की proceedings में Manish Verma की intervention application allow की गई।

Supreme Court के order में parties के submissions record हुए, जिनमें college द्वारा students तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ “serious kind of fraud” किए जाने का आरोप शामिल था।

Students की तरफ से infrastructure का मुद्दा उठाया गया।

MCI की ओर से students को दूसरी institutions में shift करने का सवाल Court के सामने आया।

और land controversy फिर Court के सामने थी।

Complainant filed  land ownership का claim रखा गया और Supreme Court ने State of Uttarakhand के concerned Secretary से land status तथा उससे संबंधित proceedings पर affidavit दाखिल करने को कहा।

इस order का अर्थ यह नहीं कि Supreme Court ने उसी दिन title finally decide कर दिया था।

लेकिन इतना स्पष्ट है कि land status Supreme Court तक एक material issue बन चुका था।

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300 MBBS Students को दूसरी जगह shift करना पड़ा

इस regulatory battle का सबसे बड़ा असर students पर पड़ा।

Subharti Medical College के करीब 300 MBBS students के मामले में Supreme Court तक litigation हुई और उन्हें दूसरे medical colleges में accommodate/transfer करने की व्यवस्था करनी पड़ी।

जिस व्यवस्था का उद्देश्य students का भविष्य सुरक्षित करना था, वही students आखिर judicial intervention तक पहुंच गए।

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₹97.13 करोड़ Recovery Order

इसके बाद Uttarakhand Medical Education authorities की ओर से करीब ₹97.13 करोड़ की recovery निर्धारित की गई।

₹9.50 करोड़ की bank guarantees adjust करने के बाद करीब ₹87.63 करोड़ balance recovery का मामला रहा।

Recovery proceedings को High Court और Supreme Court में challenge किया गया और interim deposit/protection के आदेश हुए।

लेकिन ₹97.13 करोड़ का governmental recovery determination हुआ था।

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BJP सरकार ने भी कहा था—University establishment की irregularities की जांच हो रही है

2018 में उत्तराखंड में BJP सरकार थी।

उस समय State Government की तरफ से public reporting में कहा गया था कि Harish Rawat-led Congress government के दौरान RBBSU की establishment में alleged irregularities की जांच चल रही है।

Pls Read This : Dealing a blow to the Uttarakhand government, governor K K Paul on Wednesday returned two bills to the Harish Rawat dispensation for reconsideration.
The two bills– Himalayan Garhwal University Bill and Raas Bihari Subharti Bill– were passed by the state assembly to establish universities in the hill state.
However, governor Paul returned the bills to the state legislation department seeking advice of secretary (legislation) on certain technical points raised by him https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/governor-paul-returns-two-bills-to-state-govt-for-reconsideration/articleshow/53848928.cms

तो 2026 में एक बहुत सीधा सवाल BJP सरकार के सामने भी है—

2018 वाली जांच कहां है?

Investigation किसने की?

Report बनी या नहीं?

क्या किसी अधिकारी को जिम्मेदार पाया गया?

क्या University management से explanation लिया गया?

क्या investigation बंद कर दी गई?

अगर बंद हुई तो किस finding पर?

और यदि irregularities मिलीं तो action क्या हुआ?

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2026: दस साल बाद UGC की वेबसाइट ने फिर खड़ा किया सवाल

अब सबसे चौंकाने वाला वर्तमान रिकॉर्ड।

UGC की official website पर Ras Bihari Bose Subharti University की establishment/Gazette date 08.12.2016 दर्ज है।

See :https://www.ugc.gov.in/universitydetails/Private_university_other?id=928

लेकिन inspection status में:

Expert Committee Constituted: NO

Date of Visit: ——

और remarks में:

“Information, called for inspection purpose, still awaited.”

UGC के अपने Private Universities page के अनुसार University से prescribed format में information मिलने के बाद Expert Committee visit की प्रक्रिया होती है और public representations भी Committee के सामने रखे जा सकते हैं।

तो सवाल है—

2016 से 2026—दस साल में UGC Inspection का क्या हुआ?

क्यों information अभी तक awaited दिखाई दे रही है?

University ने information नहीं दी?

UGC ने follow-up नहीं किया?

Expert Committee क्यों constitute नहीं हुई?

Visit क्यों नहीं हुई?

यदि inspection किसी अन्य प्रक्रिया में हो चुकी है तो official portal update क्यों नहीं है?

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सबसे बड़ा नुकसान STUDENTS का

यही इस पूरे investigation का सबसे संवेदनशील पहलू है।

एक student University में admission लेते समय यह मानता है कि सरकार और regulators ने institution की statutory requirements जांची होंगी।

वह फीस देता है।

चार-पांच साल पढ़ता है।

Degree लेकर career शुरू करता है।

लेकिन यदि land, infrastructure, regulatory compliance अथवा inspection जैसी foundational requirements वर्षों तक विवाद में रहें, तो regulatory failure की कीमत आखिर छात्र क्यों चुकाए?

Subharti Medical College के 300 MBBS students का मामला इसका उदाहरण पहले ही सामने रख चुका है।

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और अब Harish Rawat शासनकाल पर financial scrutiny का सवाल

RBBSU establishment के documents में एक बात निर्विवाद chronology के रूप में सामने आती है—University establishment process Harish Rawat सरकार के कार्यकाल में आगे बढ़ी।

उसी दौरान land objections सरकार तक पहुंचीं।

उसी दौरान Cabinet ने Bill आगे बढ़ाया।

और उसी legislative period में University Act बना।

लेकिन क्या इसके पीछे कोई financial quid-pro-quo या under-the-table transaction था, इसका प्रत्यक्ष documentary proof इन University files में अभी सामने नहीं आया है।

इसलिए अब सवाल जांच एजेंसियों से है—

क्या 2016 की University approval file का MONEY TRAIL भी जांचा जाना चाहिए?

यह सवाल मौजूदा घटनाक्रम के कारण और प्रासंगिक हुआ है।

सितंबर 2026 में ED ने Harish Rawat के वर्तमान PA और पूर्व OSD Chandan Singh Jeena से जुड़े premises पर 2016 UKSSSC VPDO examination irregularities के money-laundering investigation में searches कीं। रिपोर्ट के मुताबिक ED ने cash, jewellery और luxury watches सहित assets बरामद/freeze किए। यह ED investigation RBBSU से संबंधित नहीं है; यह अलग recruitment-exam case है।

लेकिन RBBSU की approval प्रक्रिया भी उसी शासनकाल की है।

इसलिए यदि RBBSU approval में किसी financial wrongdoing की शिकायत जांच एजेंसी के सामने जाती है तो उसका फैसला अनुमान से नहीं बल्कि banking trail, beneficiaries, communications और decision-making records से होना चाहिए।

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2016 STING CASE भी अलग जांच

https://www.youtube.com/watch?v=yRxOMoHZZT4

Harish Rawat से संबंधित 2016 political sting case भी CBI investigation का विषय रहा है। सितंबर 2025 में CBI ने Rawat को उस मामले में notice भी दिया था।

यह भी RBBSU case का proof नहीं है।

लेकिन इससे एक व्यापक सवाल जरूर उठता है कि RBBSU की 2015-17 establishment file की independent forensic scrutiny कभी पूरी हुई या नहीं?

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अब DHAMI सरकार के सामने सवाल

आज Uttarakhand में BJP सरकार है।

2016 में BJP उस Assembly session का boycott कर चुकी थी जिसमें Bill पारित हुआ।

2018 में BJP सरकार के दौरान University establishment की alleged irregularities की investigation होने की बात सामने आई।

अब 2026 में UGC का official portal inspection information को अभी भी awaited दिखा रहा है।

इसलिए वर्तमान सरकार के सामने सवाल स्पष्ट हैं:

2018 की investigation report सार्वजनिक की जाए।

2015-17 की पूरी University establishment और Cabinet file खोली जाए।

Cabinet के सामने रखी गई land verification report सार्वजनिक की जाए।

Judicial stay/interim orders की जानकारी Cabinet को दी गई थी या नहीं, इसका record सामने आए।

2017 ACS meeting के बाद की Action Taken Report जारी की जाए।

Net Worth और promoters’ affidavits पर उठे objections का final disposal बताया जाए।

UGC से time-bound inspection/compliance status मांगा जाए।

और यदि investigation में false affidavits, forged documents, concealment of material facts, criminal conspiracy, financial quid-pro-quo अथवा statutory conditions के जानबूझकर उल्लंघन का evidence मिलता है तो संबंधित व्यक्तियों की भूमिका कानून के अनुसार जांची जाए।

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सबसे बड़ा सवाल वही है—STAY के बीच UNIVERSITY कैसे बनी?

09.12.2015 से judicial proceedings/interim protection /Court Stay

2016 में proceedings जारी…

02.06.2016 को CM Office में objection…

09.06.2016 को Higher Education से जवाब तलब…

20.06.2016 को Cabinet से University Bill आगे…

BJP के boycott के बीच Assembly से Bill…

Governor ने reconsideration के लिए लौटाया…

December 2016 में University Act…

2017 तक land proceedings…

28.09.2017 को ACS-level scrutiny में deficiencies पर observations…

2018 में Supreme Court तक land status और students का मामला…

₹97.13 करोड़ recovery determination…

और अब—

2026 में UGC PORTAL: “EXPERT COMMITTEE — NO”

“INFORMATION… STILL AWAITED”

इतने दस्तावेज सामने होने के बाद अब उत्तर केवल एक और committee नहीं हो सकता।

उत्तर documents से आना चाहिए।

University को जिस जमीन और जिन statutory conditions के आधार पर स्थापित किया गया, उनका complete verification record सार्वजनिक होना चाहिए।

2018 की investigation का परिणाम सामने आना चाहिए।

ACS inquiry की Action Taken Report सामने आनी चाहिए।

और UGC को स्पष्ट करना चाहिए कि करीब दस वर्ष बाद भी उसकी official website पर inspection process ऐसी स्थिति में क्यों दिखाई दे रही है।

क्योंकि सवाल किसी राजनीतिक दल का नहीं—हजारों छात्रों के भविष्य और कानून के शासन का है। 2016 में जब भाजपा सरकार ने विरोध किया था तो अब आपकी सरकार है और आप चुप क्यों है ?

Voice of Nation इस मामले से संबंधित University management, UGC, Uttarakhand Government और पूर्व मुख्यमंत्री Harish Rawat का विस्तृत पक्ष मिलने पर उसे भी प्रकाशित करेगा।