हटाए गए संविदा चालकों को फिर तैनाती देने के आदेश,पढ़े पूरी खबर

देहरादून,VON NEWS: अनुबंध नवीनीकरण न कराने पर जून में हटाए गए संविदा चालकों को रोडवेज मुख्यालय द्वारा डिपो में दोबारा तैनाती देने के आदेश जारी किए गए हैं। चालकों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने रोडवेज मुख्यालय को इस मामले में फैसला आने तक हटाए गए चालकों को नौकरी पर वापस लेने व वेतन देने के आदेश दिए थे। चालकों के अभाव में खड़ी करीब 200 बस अब फिर मार्ग पर उतरने की उम्मीद है। इससे त्योहारी सीजन में रोडवेज को लाभ मिलेगा।

रोडवेज मुख्यालय ने करीब 250 संविदा चालकों को मई और जून में अपने अनुबंध नवीनीकरण कराने का आदेश दिया था पर चालकों ने ऐसा नहीं किया। मुख्यालय की ओर से इन चालकों का अप्रैल से वेतन का भुगतान रोक दिया गया था। इसके खिलाफ उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन चालकों के पक्ष में हाईकोर्ट चली गई। अब हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चालकों को राहत दे उनकी बहाली के आदेश दिए।

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चालकों को बहाल न करने पर इंप्लाइज यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। मंगलवार को इस संबंध में प्रबंधन व यूनियन के पदाधिकारियों के बीच सुलह वार्ता हुई। यूनियन ने चालकों को तत्काल बहाल करने और अप्रैल से अब तक रुका हुआ वेतन जारी करने की मांग की। वार्ता में रोडवेज महाप्रबंधक दीपक जैन ने सभी चालकों की बहाली का आदेश जारी करते हुए अप्रैल, मई और जून का वेतन देने का आदेश भी दे दिया। मुख्यालय ने चालकों को अपने डिपो एजीएम के सामने हाजिर होने के आदेश दिए हैं। मुख्यालय ने इनकी हाजिरी व वेतन का रिकार्ड अलग रखने के आदेश दिए हैं।

कर्मियों को अभी जून तक का ही वेतन मिला है, जबकि जुलाई, अगस्त, सितंबर व अक्टूबर का वेतन अब भी लंबित है। यूनियन ने दीपावली बोनस देने की मांग भी रखी, लेकिन प्रबंधन द्वारा आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए फिलहाल बोनस देने से इन्कार किया। वार्ता में रोडवेज के डीजीएम मुकेश सिंह, भूपेंद्र कुमार व संजय गुप्ता जबकि यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह भगत, प्रदेश महामंत्री रविनंदन कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश बहुगुणा व क्षेत्रीय मंत्री हरि सिंह मौजूद रहे।