ऑन लाइन केस लड़ेंगे कैसे ? शासकीय अधिवक्ताओं को टेलोफोन व इंटरनेट भत्ते की मांग

उत्तराखंड शासकीय अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और चंपावत में तैनात जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार खर्कवाल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शासकीय अधिवक्ताओं को कम्प्यूटर/लैपटॉप, टेलोफोन और इंटरनेट भत्ता देने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड वाद कारित नीति 2011 में शासकीय कार्यों हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं को मूलभूत सुविधाएं, कम्प्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, इंटरनेट सेवा देने का प्रावधान है। जनवरी 2015 में हुए उत्तराखंड शासकीय अधिवक्ता संगठन के सम्मेलन में राज्य के तत्कालीन विधि मंत्री ने शासकीय अधिवक्ताओं को ये सुविधाएं देने की घोषणा की थी। लेकिन शासकीय अधिवक्ताओं की इस मांग पर अब तक सार्थक पहल नहीं हो पाई है।

खर्कवाल ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस से बचाव के लिये अदालती कामकाज विडियो कांफ्रेंसिंग से किया जा रहा है। लेकिन शासकीय अधिवक्ताओं के पास कम्प्यूटर, लैपटॉप जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं । जिस कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है।