क्या कांग्रेस से टकराव के पीछे हरदा की कोई ‘Exit Strategy’?

ED, BJP और पुराना ‘Washing Machine’ रिकॉर्ड बढ़ा रहा सियासी सवाल ?

उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ‘धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा’ अब महज एक यात्रा नहीं रही। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा के स्पष्ट निर्देश और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की चेतावनी के बावजूद रावत ने अपना कार्यक्रम जारी रखा। वेणुगोपाल ने साफ कहा कि उत्तराखंड में व्यक्तिगत अभियान स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कार्यक्रम सामूहिक रूप से पार्टी संगठन के तहत चलेंगे।

अब बड़ा सवाल उठ रहा है—हरीश रावत आखिर कांग्रेस हाईकमान से इतना सीधा टकराव क्यों ले रहे हैं?

क्या वह केवल अपना राजनीतिक अस्तित्व और प्रभाव दिखाना चाहते हैं, या इसके पीछे कोई और रणनीति है?

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ED की एंट्री के बाद अचानक क्यों बदला राजनीतिक तापमान?

इस सवाल को इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि रावत की हालिया राजनीतिक सक्रियता उस समय बढ़ी है जब 2016 की भर्ती परीक्षा से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग जांच उनके पुराने OSD/सहयोगी चंदन सिंह जीना तक पहुंची और ED ने स्वयं रावत से भी पूछताछ की।

दिलचस्प यह है कि अपनी मौजूदा यात्रा के दौरान रावत ने स्वयं कहा है कि ED और BJP ने उनके “आत्मसम्मान को कुरेदा” है और उन्हें उससे भी लड़ना है। यानी ED का मुद्दा उनकी मौजूदा राजनीतिक मुहिम से पूरी तरह अलग नहीं है—कम से कम रावत स्वयं इसे अपने राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में रख रहे हैं।

लेकिन यहां से एक दूसरा और कहीं बड़ा राष्ट्रीय सवाल पैदा होता है।

ED के बाद BJP: देश में पहले भी दिख चुका है यह पैटर्न

यह केवल विपक्ष का राजनीतिक नारा नहीं है। The Indian Express की अप्रैल 2024 की एक विस्तृत जांच में पाया गया था कि 2014 के बाद केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे 25 प्रमुख विपक्षी नेता BJP में गए और उनमें से 23 मामलों में बाद में किसी न किसी प्रकार की राहत दिखाई दी—तीन मामले बंद हुए जबकि 20 जांचें रुकीं या ठंडे बस्ते जैसी स्थिति में पहुंचीं। हालांकि कुछ नेताओं के मामले जारी भी रहे; इसलिए BJP में जाना कानूनी तौर पर जांच समाप्त होने की गारंटी नहीं है।

विपक्ष इसी राजनीतिक पैटर्न को लंबे समय से BJP की कथित “वॉशिंग मशीन” कहता रहा है। BJP और जांच एजेंसियां राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज करती रही हैं।

अब यही राष्ट्रीय पृष्ठभूमि उत्तराखंड में एक नया सवाल पैदा करती है—

क्या कांग्रेस हाईकमान से लगातार टकराव के जरिए हरीश रावत ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं जिसमें पार्टी स्वयं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे?

और यदि ऐसा हुआ तो क्या भविष्य में उनके सामने BJP या कोई दूसरा राजनीतिक रास्ता खुल सकता है?

फिलहाल इसका कोई प्रमाण नहीं है। न BJP ने उन्हें कोई प्रस्ताव देने की घोषणा की है और न हरीश रावत ने BJP में जाने का संकेत दिया है। इसलिए इसे अभी सियासी संभावना नहीं बल्कि जांच योग्य राजनीतिक सवाल ही माना जाना चाहिए।

लेकिन एक तथ्य हरदा के सामने भी खड़ा है—लगातार चुनावी पराजय

हरीश रावत कभी उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में रहे हैं। पांच बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री बने और मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन पिछले लगभग एक दशक का उनका व्यक्तिगत चुनावी रिकॉर्ड कमजोर रहा है।

2017 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए वह हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा—दोनों सीटों से हार गए।

2019 लोकसभा चुनाव में नैनीताल-ऊधमसिंह नगर से उन्हें BJP के अजय भट्ट ने 3,39,096 वोटों के अंतर से हराया। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में लालकुआं से BJP के मोहन सिंह बिष्ट ने उन्हें 17,527 वोटों से पराजित किया।

इसलिए यह कहना तथ्य नहीं होगा कि उनका “कोई जनाधार नहीं बचा”, क्योंकि वर्तमान जनाधार का कोई ताजा विश्वसनीय सर्वे हमारे सामने नहीं है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि हाल के बड़े चुनावों में उनका व्यक्तिगत चुनावी प्रदर्शन लगातार कमजोर रहा है।

यहीं इस पूरी कहानी का राजनीतिक विरोधाभास सामने आता है।

हाईकमान को चुनौती देकर आखिर हासिल क्या होगा?

यदि हरीश रावत कांग्रेस संगठन से अलग अपनी राजनीतिक ताकत प्रदर्शित करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा पैमाना भीड़ नहीं बल्कि चुनावी परिणाम होंगे।

और यदि कोई यह कल्पना करे कि भविष्य में वह BJP की ओर जा सकते हैं, तब भी एक सवाल अपनी जगह रहेगा—BJP में उनकी राजनीतिक भूमिका क्या होगी?

इसका उत्तर फिलहाल किसी के पास नहीं है। उन्हें मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक या कोई दूसरा पद मिलेगा—ऐसा कोई दावा तथ्य के आधार पर नहीं किया जा सकता।

इसीलिए कांग्रेस से टकराव को सीधे “BJP में जाने की तैयारी” घोषित करना जल्दबाजी होगी।

लेकिन घटनाक्रम असाधारण जरूर है।

कुमारी सैलजा ने 1 अक्टूबर को उन्हें यात्रा रोकने के लिए लिखा। रावत नहीं माने। कांग्रेस ने कहा कि यात्रा न सैलजा से चर्चा करके निकाली गई और न प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से। सैलजा ने अब रावत से स्पष्टीकरण मांगे जाने की बात कही है।

इसके बाद वेणुगोपाल ने और स्पष्ट शब्दों में कहा—व्यक्तिगत अभियान बर्दाश्त नहीं होंगे।

फिर भी हरदा यात्रा पर हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल: कांग्रेस हरदा पर कार्रवाई करेगी या हरदा पीछे हटेंगे?

यही इस कहानी का अगला अध्याय है।

रावत के अनुसार यात्रा पूरी होने के बाद वह 7 अक्टूबर को दिल्ली जाकर के.सी. वेणुगोपाल और कुमारी सैलजा से मिलेंगे।

उस बैठक के बाद तीन चीजों पर नजर रहेगी—क्या कांग्रेस उनसे औपचारिक स्पष्टीकरण लेकर मामला समाप्त करती है, क्या उनके स्वतंत्र कार्यक्रमों पर रोक लगती है, या टकराव अनुशासनात्मक कार्रवाई की तरफ बढ़ता है।

और यदि कांग्रेस के साथ यह दूरी और बढ़ती है, तभी वह सवाल वास्तविक राजनीतिक महत्व हासिल करेगा जो अभी केवल चर्चा है

क्या हरदा कांग्रेस के भीतर अपनी आखिरी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, या अपने लिए कोई नया रास्ता तैयार कर रहे हैं?

फिलहाल एक बात प्रमाणित है: ED जांच, कांग्रेस हाईकमान से टकराव और 2027 से ठीक पहले हरीश रावत की व्यक्तिगत राजनीतिक सक्रियता—तीनों घटनाक्रम एक ही समय पर चल रहे हैं। इनके बीच किसी गुप्त राजनीतिक समझौते का अभी कोई प्रमाण सामने नहीं आया है।

और शायद इसीलिए 7 अक्टूबर की दिल्ली बैठक अब उत्तराखंड कांग्रेस की सामान्य संगठनात्मक बैठक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।