ट्रंप का भारतीय IT Professionals को बड़ा झटका: $100,000 H-1B शर्त सितंबर 2027 तक बढ़ी, क्या अब भारत शिफ्ट होंगी और नौकरियां?

Washington/New Delhi | By Manish Verma, Editor in Chief | Voice of Nation | 20 सितंबर 2026 | 11:10 A.M. IST

अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले हजारों भारतीय technology professionals और उन्हें भर्ती करने वाली कंपनियों के लिए Donald Trump प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने H-1B visa programme से जुड़ी $100,000 payment requirement को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। White House के मुताबिक मौजूदा restrictions अब 21 सितंबर 2027 तक जारी रहेंगी।

इस फैसले का सबसे ज्यादा असर technology और outsourcing industries पर पड़ सकता है, क्योंकि H-1B programme में भारतीय professionals की हिस्सेदारी लंबे समय से सबसे बड़ी रही है। Reuters ने पिछले वर्ष की policy announcement के समय बताया था कि H-1B beneficiaries में 70% से अधिक भारत से आते हैं।

लेकिन इस फैसले को समझने में एक महत्वपूर्ण अंतर है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका में काम कर रहे प्रत्येक H-1B professional को हर साल $100,000 देने होंगे। नई extension मुख्य रूप से उन covered workers से जुड़ी है जो अमेरिका के बाहर हैं और जिनके लिए employer नई H-1B petition के जरिए उन्हें अमेरिका लाना चाहता है।

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आखिर $100,000 की शर्त है क्या?

Trump प्रशासन ने सितंबर 2025 में H-1B programme पर नई restrictions लागू की थीं।

उस व्यवस्था के तहत कुछ H-1B workers की अमेरिका में entry को तब तक restrict किया गया जब तक संबंधित petition के साथ employer द्वारा $100,000 payment न की गई हो। सीमित national-interest exceptions भी उपलब्ध हैं।

अब Trump ने उसी व्यवस्था को अगले 12 महीनों के लिए बढ़ा दिया है।

White House के अनुसार यह policy उन employers को discourage करने के लिए बनाई गई है जो H-1B programme का इस्तेमाल कम वेतन वाले foreign workers के जरिए अमेरिकी कर्मचारियों को replace करने के लिए करते हैं। यह Trump administration का दावा है; technology companies और business groups का तर्क रहा है कि H-1B highly skilled talent और skill shortages को पूरा करने के लिए जरूरी है।

यानी H-1B को लेकर अमेरिका में बहस केवल immigration की नहीं है। इसके केंद्र में jobs, wages, technology talent और outsourcing भी हैं।

मौजूदा H-1B holders को घबराने की जरूरत?

यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।

Reuters के अनुसार मूल आदेश current visa renewals पर लागू नहीं था। अमेरिका में पहले से student visa पर मौजूद foreign graduates, जो बाद में H-1B status हासिल करते हैं, भी broadly इस $100,000 requirement के target group में नहीं थे।

नई proclamation का text भी restriction को खास तौर पर उन covered workers से जोड़ता है जिन्हें अमेरिका में admission लेकर petition को प्रभावी करना है।

इसलिए इसे इस तरह नहीं समझना चाहिए कि अमेरिका में पहले से H-1B पर काम कर रहे हर भारतीय professional को अचानक $100,000 जमा करने होंगे।

असल दबाव उन employers पर ज्यादा पड़ सकता है जो अमेरिका के बाहर से नया H-1B talent recruit करना चाहते हैं।
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भारतीय Professionals पर सबसे ज्यादा नजर क्यों?

H-1B programme भारत के technology sector के लिए दशकों से महत्वपूर्ण रहा है।

अमेरिकी कंपनियां software engineering, artificial intelligence, cloud computing, cybersecurity, finance और दूसरे specialised क्षेत्रों में H-1B workers का इस्तेमाल करती रही हैं।

इसी तरह भारतीय IT service companies ने भी अमेरिका में clients को services देने के लिए programme का व्यापक इस्तेमाल किया है।

यही कारण है कि H-1B policy में बड़ा बदलाव भारत में तुरंत सुर्खियां बनता है।

Reuters के मुताबिक programme खास तौर पर India और China से skilled professionals की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

लेकिन $100,000 जैसी बड़ी payment employer के economics को बदल सकती है।

यदि किसी employee को विदेश से अमेरिका बुलाने की अतिरिक्त लागत इतनी ज्यादा हो जाए, तो कंपनी के सामने सवाल होगा—क्या उस व्यक्ति को अमेरिका लाया जाए या वही काम किसी दूसरे देश से कराया जाए?

और यहीं से भारत के लिए इस policy का दूसरा पहलू शुरू होता है।

क्या अमेरिका की नौकरियां भारत शिफ्ट हो सकती हैं?

यह अभी संभावना है, निश्चित परिणाम नहीं।

लेकिन Reuters ने एक महत्वपूर्ण trend की ओर ध्यान दिलाया है। H-1B processing और scrutiny में बदलाव के बीच कुछ बड़े programme users—जिनमें Google parent Alphabet भी शामिल है—भारत में operations बढ़ा रहे हैं।

अगर अमेरिका में foreign professional को physically relocate करना बहुत महंगा हो जाता है, तो multinational companies के लिए भारत में engineering और technology teams बढ़ाना comparatively attractive हो सकता है।

इसका अर्थ यह नहीं कि लाखों अमेरिकी jobs तुरंत भारत आ जाएंगी।

लेकिन Bengaluru, Hyderabad, Pune, Gurugram, Chennai और Noida जैसे technology hubs के लिए यह महत्वपूर्ण structural opportunity बन सकती है।

Global Capability Centres यानी GCCs पहले ही भारत में तेजी से बढ़े हैं। यदि skilled employee को अमेरिका ले जाने की immigration cost बढ़ती है तो कुछ कंपनियां उसी talent को भारत में रखकर global projects पर काम कराने का विकल्प चुन सकती हैं।

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White House का दावा—IT outsourcing registrations 92% गिरे

Trump administration ने extension को justify करने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए हैं।

White House का दावा है कि 2025 की restrictions लागू होने के बाद सबसे बड़ी IT staffing और outsourcing firms की combined H-1B registrations 24,946 से घटकर 2,055 रह गईं।

यानी करीब 92% की गिरावट।

White House के मुताबिक consular processing requests में भी करीब 97% गिरावट हुई।

Administration इसे evidence के तौर पर पेश कर रहा है कि $100,000 requirement ने low-wage recruitment को discourage किया है।

हालांकि इन आंकड़ों की policy interpretation पर disagreement है। Business groups का कहना है कि H-1B programme अमेरिकी कंपनियों को ऐसे specialised professionals उपलब्ध कराता है जिनकी domestic supply कई क्षेत्रों में पर्याप्त नहीं है।

अब layoffs भी बनेंगे H-1B scrutiny का हिस्सा

इस बार केवल $100,000 extension ही खबर नहीं है।

White House ने H-1B applications की scrutiny बढ़ाने के लिए अलग कदम भी घोषित किए हैं।

Administration ने agencies को निर्देश दिया है कि visa applications का assessment करते समय employer द्वारा similarly situated American workers की recent या planned layoffs को भी ध्यान में रखा जाए।

इसका मतलब है कि अगर कोई अमेरिकी कंपनी कर्मचारियों को निकाल रही है और उसी समय बड़ी संख्या में H-1B professionals recruit कर रही है, तो उसके applications पर ज्यादा scrutiny हो सकती है।

Commerce, Education और Small Business Administration जैसे departments से wage, industry conditions और employment data साझा करने की व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है।

यह H-1B policy को केवल visa processing से आगे ले जाकर labour-market enforcement से जोड़ता है।

Higher Salary वालों को मिल सकता है फायदा?

White House के आंकड़ों में एक और दिलचस्प trend सामने आया है।

Administration का कहना है कि FY2027 H-1B registrations में कम-से-कम US Master’s degree रखने वाले beneficiaries का हिस्सा FY2026 के 45.1% से बढ़कर 66.1% हो गया।

इसके अलावा selected registrations में higher wage levels की हिस्सेदारी भी बढ़ी है।

Trump administration इसे evidence के रूप में पेश कर रहा है कि system lower-paid recruitment से higher-skilled और higher-paid workers की ओर जा रहा है।

यदि यह trend जारी रहता है, तो भारतीय applicants के लिए केवल technical qualification पर्याप्त नहीं रह सकती; salary level, specialisation और employer की willingness to bear immigration costs और महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

लेकिन मामला अदालत में भी फंसा है

Trump administration की $100,000 policy निर्विवाद नहीं है।

Reuters के मुताबिक Boston की एक appeals court जून 2026 के उस federal court decision की समीक्षा कर रही है जिसमें higher fee को unlawful मानते हुए सरकार को इसे collect करने से रोका गया था।

एक अलग legal proceeding में US Chamber of Commerce से जुड़े challenge पर भी litigation जारी है।

इसलिए White House ने policy को extend जरूर कर दिया है, लेकिन इसका अंतिम कानूनी भविष्य अभी तय नहीं हुआ है।

यही बात खबर को और महत्वपूर्ण बनाती है।

एक तरफ executive branch restriction को 2027 तक जारी रखना चाहती है, दूसरी तरफ अदालतों में यह सवाल चल रहा है कि executive authority के तहत इतनी बड़ी payment requirement लगाई जा सकती है या नहीं।

भारतीय Students के लिए क्या मतलब?

अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय students के लिए तस्वीर अलग है।

Reuters के मुताबिक original order उन foreign citizens पर लागू नहीं था जो पहले से अमेरिका में student visas पर थे और वहीं से H-1B प्राप्त करते हैं।

इसलिए अमेरिका में MS या दूसरी higher education कर रहे students और सीधे भारत से H-1B के जरिए अमेरिका जाने वाले professional की परिस्थितियां समान नहीं हैं।

फिर भी students के लिए indirect effect हो सकता है।

Companies की hiring strategy, wage thresholds और H-1B sponsorship willingness बदलती है तो campus recruitment और long-term employment decisions प्रभावित हो सकते हैं।

भारतीय IT Companies के business model पर दबाव

इस फैसले का सबसे दिलचस्प corporate impact Indian IT services industry पर हो सकता है।

Traditional outsourcing model में भारतीय technology companies employees को client projects के लिए अमेरिका भेजती रही हैं।

लेकिन यदि overseas H-1B deployment की लागत dramatically बढ़ती है, तो कंपनियों को तीन रास्तों पर ज्यादा जोर देना पड़ सकता है—अमेरिका में local hiring, India-based remote delivery और automation/AI के जरिए manpower requirements कम करना।

White House ने खास तौर पर IT staffing और outsourcing firms को अपने policy justification में निशाना बनाया है।

इसलिए यह केवल immigration policy नहीं बल्कि global IT outsourcing model में संभावित बदलाव की कहानी भी है।

India के लिए नुकसान या अवसर?

इसका एक सीधा उत्तर नहीं है।

जो भारतीय professional अमेरिका जाकर career बनाना चाहता है, उसके लिए नए overseas H-1B sponsorship opportunities कम होना नुकसान हो सकता है।

लेकिन अगर वही multinational company job को Bengaluru या Hyderabad में create करती है तो भारत की domestic technology economy को फायदा हो सकता है।

इसी तरह high-skilled AI researchers, chip engineers, cybersecurity experts और specialised technology professionals के लिए अमेरिकी companies बड़ी immigration cost देने को तैयार भी हो सकती हैं।

इससे H-1B market quantity के बजाय increasingly high-value talent की ओर shift हो सकता है।

अब नजर September 2027 और अदालत पर

नई White House proclamation के मुताबिक restrictions 21 सितंबर 2027 तक जारी रखने का फैसला किया गया है।

लेकिन अगले 12 महीने बेहद महत्वपूर्ण होंगे।

अदालतों के फैसले, corporate hiring strategies, Indian IT companies की प्रतिक्रिया और अमेरिका में H-1B recruitment data बताएंगे कि यह policy वास्तव में skilled immigration को कितना बदलती है।

एक बात फिलहाल स्पष्ट है—H-1B अब केवल visa का मुद्दा नहीं रहा।

यह America First employment policy, Indian technology talent, global outsourcing और भारत में बढ़ते technology centres के बीच नई आर्थिक खींचतान का हिस्सा बन चुका है।

और भारतीय professionals के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब यह होगा—अमेरिका जाने का रास्ता महंगा होने पर क्या नौकरी अमेरिका जाएगी, या नौकरी खुद भारत आ जाएगी?