उत्तराखंड न्यायपालिका में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, हरिश कुमार गोयल बने देहरादून के नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तराखंड न्यायपालिका में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, हरिश कुमार गोयल बने देहरादून के नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देहरादून | वॉइस ऑफ नेशन
उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल ने शुक्रवार को न्यायिक अधिकारियों के तबादलों एवं अतिरिक्त प्रभार से संबंधित महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत श्री हरिश कुमार गोयल, जो वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल के पद पर कार्यरत थे, को देहरादून का नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
उल्लेखनीय है कि देहरादून के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रेम सिंह खिमाल के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त हो गया था, जिस पर अब श्री हरिश कुमार गोयल की नियुक्ति की गई है।
उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना में अन्य महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किए गए हैं—
- श्री संजीव कुमार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय (एनडीपीएस), नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- सुश्री कुसुम, एफ.टी.सी./अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को विशेष न्यायालय (पॉक्सो), देहरादून का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
- श्री विवेक श्रीवास्तव, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को विशेष न्यायालय-2 (एनडीपीएस), देहरादून का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- सुश्री अनीता गुंजियाल, एफ.टी.सी./अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऊधमसिंह नगर को विशेष न्यायालय (पॉक्सो), ऊधमसिंह नगर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ भी भेजी हैं—
- श्री बृजेन्द्र सिंह, विधिक सलाहकार, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के स्थान पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल के पद पर नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी गई है।
- श्री अरुण वोहरा, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के विधिक सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की अनुशंसा भी राज्य सरकार को प्रेषित की गई है।
उच्च न्यायालय के अनुसार न्यायिक प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। न्यायिक अधिकारियों की नई तैनाती एवं अतिरिक्त प्रभार से संबंधित आदेशों के लागू होने के बाद संबंधित न्यायालयों में कार्य संचालन नई व्यवस्था के अनुरूप किया जाएगा।
— वॉयस ऑफ नेशन ब्यूरो, देहरादून