सीएम बोले, लॉकडाउन का मतलब पूर्ण बंदी नहीं : नहीं रहेगा कोई भूखा

देहरादून,  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन का मतलब पूर्ण बंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के लिए खाद्यान्न, औषधि व अन्य चीजों की आपूर्ति करेगी और किसी को भूखा नहीं सोने देगी। जनता को स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर रखना होगा। उन्होंने कहा कि वह सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि लोग स्थिति समझते हुए घरों में रहें।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रदेश की जनता के साथ संवाद करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि बुधवार को जैसे भीड़ लगाई गई वह उचित नहीं है। ऐसा ही रहा तो फिर सबका भगवान ही मालिक है। लोगों को स्थिति की गंभीरता को समझना होगा। यह समझना होगा कि यदि वह किसी कोराना वायरस संक्रमित व्यक्ति से छू जाते हैं तो वे भी वायरस की चपेट में आ जाएंगे। यह बहुत तेजी से फैलता है।

जिलाधिकारियों को तीस करोड़ जारी

लॉकडाउन के चलते असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार हो गए मजदूरों और आम लोगों को अब तुरंत मदद मिल सकेगी। कैबिनेट के बीते रोज फैसले के मुताबिक सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को 30 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी गई है। शासन ने जिलाधिकारियों को असंगठित क्षेत्रों के ऐसे लोगों को चिह्नित करने के निर्देश भी दिए हैं।

कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन के असर को देखते हुए सरकार पंजीकृत श्रमिकों को एक-एक हजार रुपये उनके बैंक खातों में भेज रही है। राज्य में निर्माण कार्यों समेत विभिन्न कार्यों में असंगठित क्षेत्रों में बड़ी तादाद में श्रमिक कार्यरत हैं। इनके सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई।

इन श्रमिकों के खाने की दिक्कत दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने बीते रोज देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर के जिलाधिकारियों को तीन-तीन करोड़ रुपये और शेष नौ जिलों के जिलाधिकारियों को दो-दो करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया था।