कोरोना से निपटने का खर्चा एसडीआरएफ मद से उठाएंगे

एसडीआरएफ की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी (एसइसी) 30 दिन के लिए खर्च का आकलन करेगी। साथ ही क्वेरन्टाइन कैंप की संख्या, उनकी अवधि और उनमें रखे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण एसइसी के जिम्मे होगा। कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के मानक भी राज्यों को जारी कर दिए हैं। राज्यों को एसडीआरएफ फंड का उपयोग कोरोना के लिए खर्च करने का अधिकार दिया गया है।

अब संक्रमित लोगों की देखभाल को अस्थायी आवासीय व्यवस्था, भोजन, कपड़े और उपचार का खर्च आपदा मद से वहन किया जाएगा। हालांकि एसइसी के लिए एसडीआरएफ के सालाना बजट आवंटन का 25 फीसद बजट खर्च करने की सीमा निर्धारित है। एसइसी कोरोना के मद्देनजर इस मद में बढ़े हुए खर्च का निर्धारण भी कर सकेगी। चिकित्सकीय सुविधा नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से भी मुहैया कराई जा सकती है।

आपदा प्रबंधन एवं वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच के लिए अतिरिक्त जांच लैबोरेट्री स्थापित करने का खर्च एसडीआरएफ मद में उठाया जाएगा। इसका आकलन भी एसइसी ही करेगी। यह स्पष्ट किया गया है कि उपकरणों का कुल खर्च एसडीआरएफ के सालाना बजट आवंटन के 10 फीसद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार के प्रवक्ता और काबीना मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि एसडीआरएफ मद में कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए किसी भी सूरत में बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।

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