नई दिल्ली, 9 सितंबर 2026 | Voice of Nation | 2:00 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 सितंबर को केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ हुई प्रदर्शन समीक्षा बैठक को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह बैठक केवल मंत्रालयों की उपलब्धियों और सरकारी योजनाओं के आंकड़ों तक सीमित नहीं रही। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के व्यक्तिगत योगदान, जनता से सीधे संवाद, जमीनी स्तर पर सक्रियता और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच का भी आकलन किया।

रिपोर्टों के मुताबिक बैठक में करीब 20 केंद्रीय राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल हुए। बैठक कई घंटे चली और सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन, जनकल्याण कार्यक्रमों के वास्तविक परिणाम और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर मंत्रियों की भूमिका पर चर्चा हुई।

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मंत्रालय ने क्या किया नहीं, मंत्री ने स्वयं क्या किया?

बैठक से सामने आई जानकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री का जोर केवल मंत्रालय के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि संबंधित मंत्री के व्यक्तिगत योगदान पर था।

मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जब कुछ मंत्रियों ने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों और आंकड़ों का उल्लेख किया तो उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया कि उन उपलब्धियों में उनका स्वयं का योगदान क्या रहा।

इससे बैठक का फोकस मंत्रालय के सामूहिक प्रदर्शन के साथ-साथ मंत्री की व्यक्तिगत सक्रियता पर भी रहा।

आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर पूछा गया सवाल

9 सितंबर को सामने आई रिपोर्टिंग के अनुसार एक महिला मंत्री से पूछा गया कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने कितने आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया और बच्चों से संबंधित गतिविधियों में व्यक्तिगत स्तर पर उनकी भागीदारी कितनी रही।

रिपोर्ट में आंगनवाड़ी केंद्रों में खिलौने वितरित किए जाने से संबंधित सवाल का भी उल्लेख किया गया है।

यह सवाल मंत्रालय के आंकड़ों के बजाय मंत्री की जमीनी सक्रियता और लाभार्थियों के साथ सीधे संपर्क पर केंद्रित बताया गया है।

PM SVANidhi लाभार्थियों से कितनी बार किया संवाद?

एक अन्य मंत्री से प्रधानमंत्री द्वारा PM SVANidhi योजना के लाभार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क को लेकर सवाल किए जाने की बात भी सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री से पूछा गया कि उन्होंने कितने रेहड़ी-पटरी वालों से स्वयं बातचीत की और उनके व्यक्तिगत प्रयासों से कितने लोगों को योजना का लाभ मिला।

इससे संकेत मिलता है कि समीक्षा में योजनाओं के कुल लाभार्थियों की संख्या के साथ यह भी देखा गया कि मंत्री स्वयं योजनाओं के लाभार्थियों तक कितना पहुंच रहे हैं।

सोशल मीडिया का भी हुआ आकलन

बैठक में मंत्रियों की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर भी चर्चा होने की खबर है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सोशल मीडिया followers, digital engagement, online reach और विभिन्न platforms के माध्यम से सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने जैसे पहलुओं को देखा गया।

मंत्रियों के सोशल मीडिया प्रदर्शन से संबंधित report card पर भी चर्चा होने की खबर है। हालांकि किसी मंत्री का व्यक्तिगत score या ranking आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है।

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जनता से सीधे जुड़ाव पर जोर

समीक्षा में डिजिटल पहुंच के साथ-साथ जनता से सीधे संपर्क को भी महत्व दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

मंत्रियों की अपने क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सक्रियता, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क और ground-level feedback लेने जैसे विषय चर्चा का हिस्सा बताए गए हैं।

युवाओं से संवाद और उनके विचारों तथा सुझावों को सुनने पर भी जोर दिए जाने की खबर है।

सरकार की बात जनता तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचा रहे मंत्री?

बैठक में यह भी देखा गया कि मंत्री सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचा रहे हैं।

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए X, Facebook और Instagram जैसे platforms पर मंत्रियों की सक्रियता और लोगों के साथ digital engagement को भी महत्वपूर्ण माना गया।

रिपोर्टों के अनुसार मंत्रियों से समसामयिक मुद्दों पर उनकी सक्रियता और सरकार का पक्ष लोगों तक पहुंचाने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी ली गई।

बिना नौकरशाहों के सीधे मंत्रियों से बातचीत

Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार बैठक की एक खास बात यह रही कि इसमें नौकरशाह मौजूद नहीं थे।

प्रधानमंत्री ने राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के साथ सीधे संवाद किया तथा governance और implementation से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली।

अधिकारियों की अनुपस्थिति में मंत्रियों को अपने विभागों, योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं के बारे में स्वयं जानकारी प्रस्तुत करनी पड़ी।

 

करीब 20 मंत्रियों की कई घंटे चली समीक्षा

Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में करीब 20 मंत्री शामिल हुए और यह लगभग चार घंटे चली।

बैठक में welfare schemes के परिणाम, सरकारी योजनाओं का ground-level implementation और विभिन्न मंत्रालयों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई।

कुछ रिपोर्टों में बैठक की अवधि को लेकर अंतर है, लेकिन इसे लंबी और विस्तृत performance-review exercise बताया गया है।

विकसित भारत 2047 के लिए मांगे गए विचार

समीक्षा केवल पिछले कामकाज तक सीमित नहीं रही।

मंत्रियों से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर उनके विचार और भविष्य की कार्ययोजना के बारे में भी जानकारी मांगी गई।

रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से ऐसे actionable ideas पर जोर देने को कहा जिन्हें आने वाले वर्षों में जमीन पर लागू किया जा सके।

इस दौरान संबंधित मंत्रालयों की भविष्य की प्राथमिकताओं और उनमें मंत्री की व्यक्तिगत भूमिका पर भी चर्चा हुई।

दूसरे समूह के मंत्रियों की भी हो सकती है समीक्षा

7 सितंबर की बैठक के बाद अब दूसरे समूह के मंत्रियों की भी इसी तरह समीक्षा किए जाने की खबर है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में अन्य मंत्रियों के साथ भी अलग-अलग समूहों में performance-review meetings कर सकते हैं।

इससे संकेत मिलता है कि 7 सितंबर की बैठक एक व्यापक ministerial review exercise का हिस्सा हो सकती है।

कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज

मंत्रियों के कामकाज की इस विस्तृत समीक्षा के समय को लेकर राजनीतिक हलकों में संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हैं।

व्यक्तिगत performance, सरकारी योजनाओं के जमीनी परिणाम, जनता से संपर्क, सोशल मीडिया पर सक्रियता और भविष्य की कार्ययोजना जैसे कई पहलुओं की समीक्षा को संभावित फेरबदल की अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि 9 सितंबर तक प्रधानमंत्री कार्यालय या PIB की ओर से किसी कैबिनेट फेरबदल, मंत्री को हटाने, नए मंत्री को शामिल करने या विभागों में बदलाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

इसलिए मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को लेकर चल रही चर्चाएं फिलहाल अटकलों के स्तर पर हैं।

अब अगली समीक्षा बैठक पर नजर

7 सितंबर की बैठक के बाद अब राजनीतिक नजर प्रधानमंत्री की अगली ministerial review meeting पर रहेगी।

यदि दूसरे समूह के मंत्रियों की भी इसी तरह व्यक्तिगत योगदान, जमीनी सक्रियता, जनसंवाद और डिजिटल पहुंच के आधार पर समीक्षा होती है तो आने वाले दिनों में इस exercise की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

फिलहाल 7 सितंबर की बैठक से सामने आई जानकारियों से यह स्पष्ट होता है कि समीक्षा में मंत्रालयों के प्रदर्शन के साथ-साथ मंत्रियों के व्यक्तिगत योगदान, जनता से संपर्क और सोशल मीडिया पर उनकी पहुंच को भी महत्व दिया गया।