Trending
बंद होगा सुभारती मेडिकल कॉलेज ! शासन ने जारी किए ये आदेश ।

सुभारती मेडिकल कॉलेज की मान्यता होगी निरस्त ! शासन ने जारी किए ये आदेश ।
सरकार ने सुभारती एडमिशन घोटाले पर कड़े तेवर अपना लिए है और अब भारी भरकम आदेश जारी किया है ।
मामला सुभारती मेडिकल कॉलेज,मेरठ उत्तर प्रदेश से जुड़ा है जहां सुभारती मेडिकल कॉलेज ने अपनी संस्था को अल्पसंख्यक बताते हुए शासन से निर्धारित फीस से कई ज्यादा फीस वसूल ली जो अरबों रुपए में है ।
शाशन की ओर से प्रमुख सचिव आलोक कुमार और महानिदेशक किंजल कुमार ने आदेश जारी किए है जिसमे कहा गया है कि छात्रों से निर्धारित फीस से अधिक वसूलने हेतु क्यो न मान्यता निरस्त करने की संस्तुति कर दी जाए ।

गौर तलब है कि उत्तराखंड में भी सुभारती ने गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय को अल्पसंख्यक कॉलेज दिखा कर अनिवार्यता प्रमाण पत्र लिया हुआ है जबकि महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और उनकी निरीक्षण टीम ने इसकी संस्तुति भी नही की और सरकार ने सुभारती पर धोखाधड़ी करके 300 एमबीबीएस छात्रों के 3 वर्ष खराब करने और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने पर 97 करोड़ की पेनल्टी लगाई हुई है जो आज भी 5 वर्ष बीतने पर भी सुभारती द्वारा सरकार को दी नही गई है ।

क्या उत्तराखंड में भी कोई ऐसा दबंग अधिकारी या नुमाइंदा है जो इस प्रकार का आदेश जारी कर सके क्योंकि सुभारती के फ्रॉड के कई मामलों की जांच चल रही है जिसे दबाया हुआ है और जिस दिन सही आदेश हो गया तो यहां भी कॉलेज बंद होना तय है उस समय छात्रों की वही स्तिथि होगी जो पूर्व में हुई थी इसलिए सूत्रों के अनुसार समय रहते छात्रों/अभिभावकों ने लामबंद होना शुरू कर दिया है और पूर्व की भांति न्यायायालय की शरण जाने की तैयारी कर रहे है

देखे उत्तराखंड की एनओसी/ एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट जिसमें अल्पसंख्यक दिखा कर फर्जीवाड़ा किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक मानने से इंकार कर दिया है ।

बड़ा सवाल यह है कि एक ओर तो काउंसलिंग की तैयारी हो रही है तो क्या बाद में पूर्व की भांति छात्रों को शिफ्ट करना पड़ेगा ,?
