गैरसैंण विकास परिषद के संशोधन से स्पीकर नाखुश
देहरादून,VON NEWS: गैरसैंण विकास परिषद में संशोधन के सरकार के फैसले से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल नाखुश हैं। उनके रुख की वजह से फिलहाल गैरसैंण विकास परिषद में संशोधन संबंधी विधेयक को सरकार विधानसभा में पेश नहीं कर पाई है। सरकार ने परिषद के अध्यक्ष पद का जिम्मा विधानसभा अध्यक्ष से छीनकर इसे आवास मंत्री के सुपुर्द किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।
राज्य मंत्रिमंडल की बीती 22 फरवरी को हुई बैठक में गैरसैंण विकास परिषद में संशोधन को हरी झंडी दिखाई गई थी। दरअसल, सरकार का मानना है कि गैरसैंण विकास परिषद का दायरा, कार्यक्षेत्र और उससे संबंधित फैसले उसकी परिधि में हैं। मंत्रिमंडल ने यह जिम्मा आवास मंत्री के सुपुर्द किया। परिषद अध्यक्ष पद लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया गया है। मंत्रिमंडल इससे संबंधित संशोधित विधेयक को मंजूरी दे चुकी है।
सीएम से किया यथावत रखने का अनुरोध
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक, गैरसैंण विकास परिषद अध्यक्ष पद की व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। परिषद के दो सदस्यों में शामिल स्थानीय विधायक भी सरकार के फैसले से सहमत नहीं हैं। विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को व्यवस्था यथावत रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से यही अनुरोध किया है। इसके बाद भी सरकार विधेयक सदन में लाती है तो उस पर सदन निर्णय लेगा।
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