परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड को बड़ी सौगात केंद्र सरकार से 125 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत
परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड को बड़ी सौगात
केंद्र सरकार से 125 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत
देहरादून। उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा लागू किए जा रहे सुधारों को केंद्र सरकार ने बड़ी सराहना दी है। उप परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी ने बताया कि पूंजीगत निवेश योजना (SASCI) 2025–26 के अंतर्गत राज्य को कुल ₹105.11 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व में किए गए सुधारों के लिए ₹20 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत हुई है। इस प्रकार वर्ष 2025–26 में परिवहन क्षेत्र में सुधार हेतु राज्य को कुल ₹125 करोड़ की बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।
🚨 1. इलेक्ट्रॉनिक एन्फोर्समेंट से सड़क सुरक्षा को मजबूती
रोड सेफ्टी के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक एन्फोर्समेंट सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया गया है।
- हाई रिस्क व क्रिटिकल जंक्शनों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं।
- अब तक 37 स्थानों पर कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं।
- दिसंबर 2025 तक 20 प्रमुख लोकेशनों पर कैमरे ई-चालान पोर्टल व कंट्रोल रूम से जोड़े गए।
- प्रतिदिन 5,000 से अधिक ई-चालान जारी हो रहे हैं।
- ट्रिपल राइडिंग, ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट जैसे उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई।
- कैमरों के माध्यम से ग्रीन टैक्स की भी वसूली।
- FastTag Wallet से स्वतः जुर्माना कटने की व्यवस्था।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां ANPR कैमरों से ग्रीन टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू की गई है।
♻️ 2. वाहन स्क्रैपिंग नीति को बढ़ावा
पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए Vehicle Scrapping Policy के अंतर्गत राज्य को लगभग ₹50 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है।
- Registered Scrapping Facilities में वाहन स्क्रैप कराने पर नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट।
- विभिन्न श्रेणियों में रोड टैक्स में 50% तक की छूट।
- 564 सरकारी वाहनों के स्क्रैप हेतु ₹2.88 करोड़ स्वीकृत।
- 5861 निजी वाहनों के स्क्रैप हेतु ₹6.72 करोड़ स्वीकृत।
- कुल 6425 वाहनों के लिए ₹9.58 करोड़ की राशि जारी।
यह पहल न केवल प्रदूषण कम करेगी, बल्कि आधुनिक और सुरक्षित वाहनों को बढ़ावा देगी।
📌 मुख्यमंत्री के निर्देशों में हुआ क्रियान्वयन
इन सभी सुधारों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में किया गया। परिवहन आयुक्त एवं विभागीय अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और तकनीकी सुधारों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
📣 निष्कर्ष
उत्तराखंड अब परिवहन सुधारों के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक एन्फोर्समेंट और वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में सड़क सुरक्षा, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिलेगी।
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