उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों के न्यायधीशों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की ।
उत्तराखंड हाईकोर्ट का जिला अदालतों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ।
उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों के न्यायधीशों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की ।
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एक साथ 130 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले, नई तैनातियां लागू 20 अप्रैल से
देहरादून/नैनीताल, 15 अप्रैल 2026नैनीताल:वॉयस ऑफ़ नेशन (मनीष वर्मा )
उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल ने न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए राज्यभर में व्यापक स्तर पर जजों और न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर और नई पोस्टिंग का आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश से लेकर सिविल जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायालयों तक कुल 130 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया है।
क्या है आदेश में खास?
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर पर बड़े बदलाव
- देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जैसे प्रमुख जिलों में नई तैनाती
- POCSO और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी बड़े स्तर पर पुनर्व्यवस्था
- कई अधिकारियों को प्रमोशन जैसी नई जिम्मेदारी
मुख्य तबादले (Highlights)
- मालिक मझहर सुल्तान को उत्तरकाशी में जिला जज बनाया गया
- नीना अग्रवाल को रुद्रप्रयाग में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त
- मोनिका मित्तल को देहरादून में 1st ADJ
- धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी को हल्द्वानी में 2nd ADJ
- राजू कुमार श्रीवास्तव को उधम सिंह नगर में 1st ADJ
- रजनी शुक्ला को कोटद्वार ट्रांसफर
प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर भी बदलाव
हाईकोर्ट ने कुछ अधिकारियों के नाम राज्य सरकार को भेजे हैं:
- गुरुबक्श सिंह – कमर्शियल टैक्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के लिए
- बृजेंद्र सिंह – लोक अदालत से लीगल एडवाइजर के लिए
- अंजुश्री जुयाल, अर्चना सागर, मीना देओपा – फैमिली कोर्ट में पोस्टिंग के लिए
निचले स्तर पर भी बड़ा फेरबदल
- CJM (Chief Judicial Magistrate) स्तर पर कई तबादले
- सिविल जज (सीनियर/जूनियर डिवीजन) की बड़े पैमाने पर पोस्टिंग
- रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, टिहरी, पिथौरागढ़ में बदलाव
महत्वपूर्ण नोट
- सभी आदेश 20 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे
- कुछ अधिकारियों को ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस (TTA) नहीं मिलेगा
Voice of Nation विश्लेषण
उत्तराखंड हाईकोर्ट का यह कदम न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है।
👉 लंबे समय से एक ही जगह पर कार्यरत अधिकारियों का स्थानांतरण
संवेदनशील जिलों में नई पोस्टिंग
विशेष अदालतों (POCSO) को मजबूत करने का प्रयास
यह सब दर्शाता है कि न्यायिक सिस्टम को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश की जा रही है।
Voice of Nation Conclusion
👉 राज्य में न्यायिक व्यवस्था को नई दिशा देने वाला फैसला
👉 बड़े स्तर पर ट्रांसफर से प्रशासनिक संतुलन
👉 20 अप्रैल से बदलेगा पूरा न्यायिक ढांचा
