अपर सचिव ने हाई कोर्ट के निर्देश पर मुख्य सचिव के आदेश से हुई जांच को गुमराह किया । पूरी समिति शक के दायरे में ?
देहरादून : माननीय उच्च न्यायलय और मुख्य सचिव को गुमराह करने की कोशिश की गयी है तथा यह पहला मामला नहीं है जब इस अपर सचिव के खिलाफ शिकायते दर्ज हुई हो या प्रधानमंत्री कार्यालय या सीबीआई देहरादून ने शाशन को पत्र लिखा हो
खबर देखे और कड़ी जोड़े :जांच के दायरे में अपर सचिव अरुणेन्द्र सिंह चौहान, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोपhttps://www.navodayatimes.in/news/khabre/additional-secretary-arunendra-singh-chauhan-under-the-scope-of-investigation/120511/
आय से अधिक संपत्ति मामले में इस अफसर पर होगी कार्रवाई, राष्ट्रपति ने लिखा पत्रhttps://hindi.news18.com/news/uttarakhand/dehradun-president-and-cbi-wrote-a-letter-to-chief-secratory-uttarakhand-for-action-against-against-senior-bureaucrat-on-disproportionate-assets-case-nsng-nodsb-2291770.html
पर सभी जांच अभी तक लंबित है क्यूंकि अपने रसूख से ये वित्त विभाग/कोषागार से आये उपनिदेशक और अपने बैच के सबसे कनिष्ठम जो अब शाषन में अपर सचिव बने बैठे है और अब 13क वेतनमान 1,71,000/- तथा अन्य ले रहे है और मामलो को दबवा देते है और अपने विरुद्ध दर्ज शिकायतों को RTI में मांगने पर यह उत्तर दे देते है कि यह सीक्रेट मामला है और RTI कि धारा 8 (1) का हवाला देकर गुमराह कर दिया जाता है जबकि जनसेवको के मामले में यह नियम लागू नहीं है परन्तु मूल वित्त विभाग से आये होने के कारण अपने अधीनस्थ से और स्वयं यह गुमराह करने वाला उत्तर दिलवा दिया जाता है देखे :-
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव के यहाँ से कतिथ MTVT बुद्धिस्ट ट्रस्ट जिसका पूर्व नाम डा जगत नारायण सुभारती चेरिटेबल ट्रस्ट था के विषय वस्तु ,भूमि जांच और वित्तीय स्तिथि , बैंको के लोन आदि के विषय में जांच समिति बनाई गयी थी जिसमे अरुणेंद्र सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाया गया था तथा निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डा आशुतोष सयांना, ADM देहरादून, और विवेक स्वरुप वित्त अधिकारी को सदस्य बनाया
इस समिति को 2 मार्च को आदेश जारी किया गया था और एक माह के भीतर यानी 3 अप्रैल 2022 एक समिति को अपनी रिपोर्ट देने थी पर जान भुझ कर इस अपर सचिव अरुणेंद्र सिंह चौहान ने जांच का लटकाया और 9 माह बाद 3 दिसंबर को रिपोर्ट दी कि इस संस्था MTVT बुद्धिस्ट ट्रस्ट पर कोई लोन नहीं है जबकि वह संस्था खुद ही शपथ पत्र पूर्व ट्रस्ट कि सरकारी देनदारी का दे रही है और लोन उसकी बैलेंस शीट में अवर न्यायालयों कि पत्रावली में दिख रहे है
क्यों दी झूठी रिपोर्ट इसका खुलासा :
असल में जब इन्ही अरुणेंद्र सिंह चौहान, तत्कालीन सचिव पंकज पांडेय ने निदेशालय से आयी हुई इस संस्था के विरुद्ध MBBS के 300 छात्रों से धोखादड़ी करने के आरोप में इनसे 97 करोड़ रुपये पेनल्टी वसूलने के चलते और इनको MBBS कॉलेज कि अनुमति न दिए जाने कि रिपोर्ट पर शाशन कि नोटशीटपर यह लिख दिया था कि उस रिपोर्ट को समयाभाव के कारण देखा नहीं जा सकता और एसेंटिअलिटी सर्टिफिकेट यानी अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाये और एक शपथ पत्र संस्था से ले लिया जाये कि इस संस्था पर कोई लोन नहीं है और न ही कोई लोन भविष्य में लेगी जब तक कि शाशन कि देनदारी का पूर्ण भुगतान न हो जाये
देखे रिपोर्ट और कड़ी जोड़े : इनको अपर सचिव किसने बनाया ?
http://etvdelhi.com/who-appoints-such/
शिकायतकर्ता का आरोप था कि संस्था का सिर्फ नाम ही बदला है संस्था पर लोन पूर्व से ही चल रहे है तथा संस्था कि भूमि खसरा नंबर इलाहाबाद बैंक तथा नैनीताल बैंक जैसे बैंको में बंधक है तथा संस्था में स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहे है जिसकी पुष्टि महाधिवक्ता उत्तराखंड श्री जे के सेठी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में भी पुष्ट किये है और ये हलफनामे तत्कालीन 3 आईएएस के नोटशीट पर हस्ताक्षर से अनुमोदित होकर प्रिंसिपल दूनमेडिकल कॉलेज ने शपथ पत्र दाखिल किया है
तो दोनों में कौन सी बात झूठ हो सकती है ? या तो 3 आईएएस गलत है , दून मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल गलत है , महाधिवक्ता गलत है या अरुणेंद्र सिंह चौहान सही है या फिर बाकी तीन सही और अपर सचिव अरुणेंद्र सिंह चौहान गलत है और ” भ्रष्टाचार में लिप्त अरुणेंद्र सिंह चौहान को इसी संस्था के शपथ पत्र में यह लिखा नहीं दिखा कि डा जगत नारायण सुभारती ट्रस्ट जिसका पूर्व नाम श्री श्री १००८ नारायण स्वामी चेरिटेबल ट्रस्ट है , कि समस्त देनदारियां MTVT ट्रस्ट द्वारा देय होंगी ” और ये 72 करोड़ भी तो पुराने नाम वाले ट्रस्ट के है तो ये भी लेने से मना क्यों नहीं कर देते अरुणेंद्र सिंह चौहान ?करवा दो सरकार का नुक्सान थोड़े से लालच के पीछे ….
https://voiceofnationnews.com/voice-of-nation-10/
अब सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार अरुणेंद्र सिंह चौहान ने पुनः 17 जून कि शिकायत
निस्तारण वाली टेक्निक अपनाते हुए लिखा है कि MTVT बुद्धिस्ट ट्रस्ट ( सुभारती वालो ) पर कोई लोन नहीं है जबकि इनको ALLAHABAD बैंक से और नैनीताल बैंक से खसरा नंबर पर रिपोर्ट लेनी चाहिए थी और ये देखना चाहिए था कि वो जमीन किस संस्था ने प्रयोग में लायी हुई है और आज कि स्तिथि क्या है। अरुणेंद्र सिंह चौहान ने बेवजह पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी आदि का मजमा लगा कर रिपोर्ट को गुमराह पूर्ण बनाने कि कोशिश कि है और यह भी कही नहीं लिखा कि शाशन ने अनुमति निजी विश्विद्यालय के दी थी और बना दिया गया मेडिकल कॉलेज जो कि शाशनादेश का उल्लंघन है और धारा 167 के तहत समस्त भूमि राज्य सरकार में अंकित कि जानी चाहिए और न ही ED कि जांच का उल्लेख किया है यानी ” टोटल काम सरकार के खिलाफ ” और “तन्खा सरकार से लेनी ” है। क्या तुम्हारे आका ” खंडूरी ” इस लिए लाये थे तुम्हे उत्तराखंड के लोगो कि सारंगी बजाओ ?
जबकि इस बात का अन्य सबुत भी गूगल पर उपलब्ध है कि इस MTVT बुद्धिस्ट चेरिटेबल ट्रस्ट ( पूर्व नाम जगत नारायण सुभारती ट्रस्ट ) पर 1 अरब रूपये का लोन केयर रेटिंग रिपोर्ट में भी दिख रहा है
और इसके बाद भी संस्था ने अरबो रुपये के लोन उठाये है तथा UNESCO को गुमराह कर करोडो कि फंडिंग ली जा रही है यानी सरकार में कोई ऐसा बैठा है जिसकी हिस्सेदारी इस कॉलेज में है और वैसे तो अरुणेंद्र सिंह चौहान पर भी 100 करोड़ रुपये कि आय से अधिक सम्प्पति बनाने कि जांच चल रही है जो फिलहाल दबी हुई है तो कही इनकी ही हिस्सेदारी तो नहीं इस कॉलेज में ? यह एक बड़ा जांच का विषय है
देखिये CARE RATING रिपोर्ट जो देहरादून के गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविदलयालय और रास बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी को भी दर्शा रही है
देखे रिपोर्ट और कड़ी जोड़े:https://www.careratings.com/upload/CompanyFiles/PR/Mahayana%20Theravada%20Vajrayana%20Buddhist%20Religious%20and%20Charitable%20Trust-03-23-2020.pdf
तथा हत्या के आरोपी इसके सर्जन अतुल भटनागर का नाम भी इसमें दिख रहा है और मजे कि बात ये है कि जब रास बिहारी बोससुभारती यूनिवर्सिटी को मान्यता देने कि बात आती है तो अतुल भटनागर इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को आगे कर देता है क्यूंकि क्रिमिनल को यूनिवर्सिटी बननाने कि इजाजत नहीं है भारत में और जब उसकी पत्नी दुनिया में नहीं रहती तो स्वयं मालिक बन जाता है और जब एनएमसी का इंस्पेक्शन होता है तो सर्जन बन कर खड़ा हो जाता है यानी कई रूप बदलते जाते है और जब MBBS कि NOC कि बात आती है तो शपथ पत्र आगे कर दिया जाता है :
देखे शपथ पत्र और कड़ी जोड़े :
देखा जाये तो इस शपथ पत्र के अनुसार उक्त MBBS कॉलेज अस्तित्व में ही नहीं है और शाशन को छात्रों को तत्काल राज्य के मेडिकल कॉलेजो में शिफ्ट कर देना चाहिए
देखना यह है कि ईमानदार छवि के वर्तमान सचिव आर राजेश कुमार जो पत्रावली पर वार्ता लिख कर मुख्य सचिवों के सम्मलेन में भाग लेने दिल्ली गए है, आकर क्या निर्णय लेते है और जांच एजेन्सिया अरुणेंद्र सिंह चौहान का क्या करती है कही एक और राम विलास यादव तो हमारे बीच नहीं बैठा ?
पढ़िए : देश का पूरा मीडिया भरा हुआ है सुभारती के और अधिकारियो की सांठगांठ की भ्रष्टाचार की खबरों से और सरकार मौन बैठी हुई है
https://voiceofnationnews.com/subharti-group-hospital-patient-died/
https://voiceofnationnews.com/who-is-tarnishing-image-of-cmhelpline-1905/
https://www.inextlive.com/uttar-pradesh/meerut/nine-people-sued-in-hariom-anand-suicide-case-244014
https://www.thehindiprint.com/state-news-hindi/–4500
https://voiceofnationnews.com/ed-investigation-on-subharti-medical-dehradun/
https://voiceofnationnews.com/govt-enquiry-committee/http://etvdelhi.com/mukhymantri-swastya-bima-scam/