कश्मीर फाइल्स टैक्स माफ तो गढ़वाली फिल्म क्यों नही ?? उत्तराखंड रक्षा मोर्चा ने गर्जना की और गढ़वाली बोली, भाषा,संस्कृति को आया आगे ।

देहरादून : उत्तराखंड रक्षा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ फिर गर्जना की है । मामला इस बार उत्तराखंड की बोलीं ,भाषा , संस्कृति को लेकर है ।उत्तराखंड रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष डा. वी के बहुगुणा ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह,पुष्कर सिंह धामी और सूचना विभाग को ट्वीट कर चेताया है कि जब कश्मीर फाइल्स फिल्म उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक दिन में टैक्स फ्री करने के आदेश जारी कर सकते है तो गढ़वाली फीचर फिल्म जो की शत प्रतिशत उत्तराखंड में वाणी हुई है और सेंसर होने के बाद फाइल काफी समय से विभाग में लंबित है तो उस फिल्म को अभी तक कर मुक्त क्यों नही किया गया जिससे उत्तराखंडी दर्शक अपनी बोली भाषा की फिल्म को कम दरो पर टिकट खरीद कर देख सके । डा बहुगुणा उत्तराखंडी निर्माता निर्देशक और उत्तराखंड सरकार द्वारा 2020 में “उत्तराखंड विशिष्ट ” सम्मान से नवाजे गए मनीष वर्मा की तीसरी गढ़वाली फिल्म “फ्यूंली ” के बारे में वक्तव्य जारी कर रहे थे । उन्होंने कहा की जब पत्रावली सम्पूर्ण होने के बाद भी कई महीनो से लंबित है तो सरकार अपने ही जी ओ के मुताबिक कार्य क्यो नही कर रही ??हालांकि जी ओ में तो यह भी लिखा है की सेंसर होने के तुरंत बाद ही अनुदान भी दिया जाएगा ।

डा बहुगुणा ने कहा हालांकि निर्माता को टैक्स माफ करने से कोई लाभ नहीं मिलता अपितु जनता को फिल्म सस्ती दरों में देखने को मिलती है और इसमें सरकार की ही प्रशंस भी होती है । डा बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की फिल्म पॉलिसी में भी लिखा है कि उत्तराखंड में बनने वाली और यहां की बोली ,भाषा की फिल्म को कर मुक्त किया जायेगा तो सरकार अपनी ही बनाई पॉलिसी पर काम क्यू नही कर रही ?? जहा एक और यह बनने वाली फिप्मो के लिए दुनिया भर के नियम कानून बता कर पत्रवाली को ऊपर नीचे , फिल्मांकन ,कमेटी आदि के जरिए इधर उधर किया जाता है वही कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को एक दिन में G.O. जारी कर दिया जाता है देखिए G.O.

वही उत्तराखंड की फिल्म पॉलिसी में भी लिखने के बावजूद उत्तराखंडी फिल्मों को सब नियम और पत्रावली पूर्ण करने पर महीनो से कर मुक्त नहीं किया जा रहा .देखे G.O / Film Policy