कैबिनेट की लगी मुहर, कोविड-19 फंड में एक वर्ष की विधायक निधि

लखनऊ,VON NEWS: कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधायकों की निधि को एक वर्ष के लिए समाप्त कर दिया है। इस फैसले को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट की बैठक में चार प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इनमें सबसे अहम फैसला विधायक निधि को एक वर्ष के समाप्त करने का है। सांसदों की तरह विधायक निधि पर योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने बड़ा ही साहसिक फैसला लिया है। केंद्र सरकार के सांसद निधि में कटौती करने के फैसले से एक कदम आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक वर्ष तक विधायक निधि समाप्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी दी है। इसके साथ ही अब प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही उनके मंत्रियों के वेतन में कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 फंड के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अब विधायकों की एक वर्ष की निधि समाप्त करने के साथ उनके वेतन से भी कटौती का प्रस्ताव पास किया गया। मंत्रियों तथा मुख्यमंत्री के साथ ही सभी विधायकों के वेतन में भी 30 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने आपदा निधि 1951 में बदलाव किया। अब तक आपदा निधि में 600 करोड़ की राशि थी जिसे अब बढ़ा कर 1200 करोड़ किया गया है

कैबिनेट बैठक में 4 प्रस्तावों पर मुहर

1. विधायक निधि को 1 साल के लिए ससपेंड किया गया। 2020-21 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाएगा।

2. मंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती का प्रस्ताव पर मुहर।

3. विधयकों के वेतन में भी 30 फीसदी की कटौती।

4. आपदा निधि 1951 में बदलाव किया गया। अब तक आपदा निधि में 600 करोड़ की राशि थी जिसे अब बढ़ा कर 1200 करोड़ किया गया है।

चीन से फैली महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को आगे बढऩे के लिए चिकित्सा संसाधनों को मजबूत करने में जुटी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों को दस मिनट में ही मंजूरी प्रदान कर दी। सीएम, मंत्रियों तथा विधायकों के वेतन से भी 30 फीसद की कटौती के साथ उनकी एक वर्ष की निधि को कोविड केयर फंड में दिया जाएगा।

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खिलाफ चल रहे युद्ध में केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सांसदों की तर्ज पर यहां भी मंत्री-विधायक एक वर्ष तक 30 फीसद कम वेतन लेंगे। इसके साथ ही उनकी एक वर्ष की निधि भी निलंबित कर दी गई है। यह सारी धनराशि कोरोना से बचाव और उपचार पर खर्च की जाएगी। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। जब से कोरोना का कहर शुरू हुआ है, तब से प्रदेश में कैबिनेट बैठक स्थगित चल रही थी लेकिन, एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपने आवास से ही कैबिनेट की बैठक की। इसमें कोरोना से बचाव व इलाज के लिए धन जुटाने से संबंधित चार प्रस्ताव रखे गए।

बैठक में तय हुआ कि विधायक निधि को एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाएगा। 2020-21 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना के बचाव और उपचार के लिए चिकित्सा संसाधनों को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। यही नहीं, मंत्री और विधायक एक वर्ष तक वेतन भी 30 फीसद कम लेंगे। मंत्री और विधायकों के वेतन में कटौती के अलग-अलग दो प्रस्ताव थे। चौथा प्रस्ताव राज्य आपदा मोचक निधि 1951 में संशोधन को लेकर था। अब तक राज्य आपदा मोचक निधि में 600 करोड़ रुपये का प्राविधान था, जिसे बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

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