सियासत में हमेशा जिंदा रहता है गैरसैंण,

देहरादून,VON NEWS: अच्छी सूरत भी क्या कभी-कभी “अभिशाप“ ही नजर आती है। ऐसी ही नजर आती है पहाड़ की सूरत। उसे गैरसैंण में देख लीजिए या पहाड़ के किसी और कोने में, तस्वीर में कोई फर्क नहीं दिखने वाला। और यह फर्क मिटाया है, पहाड़ की सूरत बदलने वाले नेताओं ने। वह बारी-बारी से पाला तो बदलते हैं, मगर फितरत नहीं बदलते। उनकी जुबान पर गैरसैंण तो होता है, लेकिन क्या यह सिर्फ सैर-सपाटा है। सियासत में गैरसैंण हमेशा जिंदा रहता है। कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर तो कभी सत्र के। बस! मथे जा रहे हैं बीते उन्नीस सालों से उसे मंदराचल की तरह और किए जा रहे हैं कालकूट का वमन। यह विष अस्कोट से आराकोट तक पहाड़ को झुलसा रहा है। लोग अपना सब-कुछ छोड़कर दौड़े चले आ रहे हैं मैदानों की ओर। ऐसे में गैरसैंण में खड़ा विधानसभा भवन सिर्फ प्रतीक ही प्रतीत होता है।

नैतिक दवाब या…

वाह रे सरकार! गजब का “आत्मविश्वास“ है। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों में दो अधिकारी और एक कोचिंग सेंटर संचालक सलाखों के पीछे पहुंच गए,  पर जनाब हैं कि एक ही रट लगाए हैं, परीक्षा रद्द नहीं होगी। नकल कराकर पांच से दस लाख रुपये में अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लेने जगजाहिर हो गया, विशेष जांच दल की पड़ताल में परते उधड़ रही हैं, लेकिन वन मंत्री हैं, मानने को तैयार नहीं कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ हुई है। परीक्षा कराने वाले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अफसरों का जिगरा भी मंत्री जी जैसा ही बड़ा है, उनकी सुई भी इसी पर अटकी हुई है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। अगर गड़बड़ नहीं है तो गिरफ्तारियां क्यों। बेरोजगार अपने हक के लिए दर दर एडिय़ां रगड़ रहे हैं। अब इन्हें भला कौन समझाए कि ‘सरकार’ पर चुप्पी साधने का नैतिक दवाब या कुछ और…..।

ये कैसी मनमानी

आप जो मर्जी कहते रहिए, वो नहीं सुधरेंगे। सरकार कह चुकी, शासन कह चुका, लेकिन उन्हें न मानना था और न ही माने। सड़क निर्माण के दौरान गिरने वाले मलबे के लिए ठेकेदार उपाय करने को तैयार ही नहीं हैं। ऐसा वह मुंह से नहीं कह रहे, बल्कि कर के दिखा रहे हैं। अब “उत्तरकाशी  जिले को ही ले लीजिए, सड़क निर्माण का मलबा सीधे गंगा में डाला जा रहा था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट सख्त हुए तो वायरक्रेट बनाकर एक दीवार बनाई गई, लेकिन अब ये वायरक्रेट भी टूटने लगा है। इसके लिए क्या विकल्प है, किसी को नहीं पता। यह हाल तब है जबकि सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी

इलाके के हवाई निरीक्षण के बाद निर्देश दिए कि मलबा नदी में न जाने पाए। आखिर उत्तराखंड की विरासत क्या है, हवा और पानी, इसे तो मैला मत कीजिए। खैर, उम्मीद तो है ही।

…और अंत में 

सरकार से मांग कर हार गए तो ‘अपना हाथ जगन्नाथ’ पर भरोसा कर ग्रामीणों ने कुदाल उठाई और पांच साल पहले बना डाली सात किलोमीटर लंबी सड़क। टिहरी जिले के चंबा ब्लाक के इन माझियों को यकीन था कि अब सड़क बन गई है तो विकास की डगर आसान हो या न हो, लेकिन आवाजाही तो सुगम हो जाएगी, लेकिन कच्ची सड़क पर बारिश होते ही कदम फिसलने लगते हैं। अब ग्रामीण इस उम्मीद में साहब के पास गए कि सड़क तो हमने बना दी, पक्की सरकार कर दे। लेकिन यह क्या, साहब को तो पता ही नहीं कि ये गांव सड़क से जुड़े हुए हैं। बोले, अच्छा अगर ऐसा है तो इलाके का दौरा कर प्रशासन को रिपोर्ट भेजेंगे। ग्रामीण मायूस हैं कि ‘क्या यही है अपना राज’। ताज बदले, राज बदले, बस नहीं बदली तो हमारी किस्मत। खैर साहब से उम्मीदें बरकरार हैं, देखें प्रस्ताव कब जाता है।

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