आपको बता दे कि इस दलाल व षड्यंत्र कारी का सम्बंध सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को काफी समय से बदनाम करने  वाले गुट से है और पिछली बार यह उनकी सिफारिश पर तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा नामित किया गया था जिसकी पोल अब खुल गयी है ।

आपको बता दे कि सरकार निजी व सरकारी कॉलेजो की फीस के सबंध में गठित समिति में एक चार्टेड एकाउंटेंट को नामित करती है और यह स्टिंग दलाल का साथी पिछली सरकार में उसकी सिफारिश पर नियुक्ति पा गया था और इसने  यहाँ तक कि हरीश रावत के कार्यकाल में अंत मे चिकित्सा शिक्षा मंत्री दिनेश धंने से  उसके लेटर पैड में एक मेडिकल कॉलेज फीस ही निर्धारित करवा दी जबकिं फीस कमेटी निर्धारित करती है जिस पर मंत्री की बहुत छीछालेदार हुई थी ।

नाम न छापने की प्रार्थना पर एक सी ए ने बताया कि इस प्रकार के व्यक्ति सी ए के नाम पर काला धब्बा है और इनके खिलाफ जांच कर मुकदमा दर्ज करना चाहिए । उन्होंने कहा जी इनकीं व इनकीं बीवी की वकालत की डिग्री की जांच होनी चाहिए जो कि फर्जी है क्योंकि इसने बहुत पहले अपना ही लॉ कॉलेज भी खोला था जिसमे फर्जी डिग्रियों की बन्दर बाँट हुई थी  और और उस समय की कापियां जांच करके सच सामने आ जायेगा । जिसके चलते छात्रों ने आंदोलन किया व कॉलेज को बन्द करना पड़ा । उन्होंने बताया की न्यू रोड में रेजिडेंशियल फ्लैट में यह आरोपी कार्यालय चला रहा है जिसकी शिकायत की गई है जहाँ पर सुरा सुंदरी आदि गलत कार्य चलते है जिससे क्षेत्रवासी बहुत परेशान है । जो कि सील होना चाहिए ।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय का कई कॉलेजो ने स्वागत किया है

वही दूसरे नाम पंकज गर्ग को भी न स्वीकार करने को कहा गया सुना है और निवेदन किया है कि अन्य किसी को समिति में नामित किया जाए जिसकी छवि बेदाग हो ।

(www.newsexpress18.com से साभार )