भ्रष्टाचार पर प्रहार कर बचाए जनता के पैसे

देहरादून VON NEWS: 18 मार्च 2017 को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। पहली बार राज्य में स्थायित्व की मजबूत बुनियाद पर बैठी सरकार ने जन आकांक्षाओं के अंबार की चुनौती से निपटने के लिए मजबूत फैसले लिए।

जवाब: भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, स्वस्थ व खुशहाल उत्तराखंड और संतुष्ट अन्नदाता और रूरल कनेक्टिविटी सरकार की प्राथमिकता रही। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश रखने में सरकार को कामयाब मिली है। पहले जनता का पैसा कुछ लोगों की जेब में चला जाता था। अब ऐसा नहीं है। ईमानदारी से काम होने की वजह से निर्माण कार्यों की लागत में कमी आई है।

सरकार ने रूरल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी। इस कार्य में उत्तराखंड देश में अव्वल रहा। रूरल कनेक्टिविटी में राज्य को 17 अवार्ड केंद्र से मिले हैं। 2022 तक सभी गांवों को सड़क से जोडऩे का लक्ष्य है। 15.09 लाख परिवारों को ‘हर घर को नल से जल’ योजना का लाभ मिलेगा।

सरकार अन्नदाता किसान की खुशहाली चाहती है। व्यक्तिगत रूप से बगैर ब्याज एक लाख रुपये और समूह में पांच लाख तक ऋण देने से उनकी सहूलियतों में इजाफा हुआ है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है, उसमें अब किसान भी शामिल है।

जवाब: आने वाले दो सालों में उत्तराखंड में गैरसैंण की भावना को साकार होता देखा जा सकेगा। राज्य आंदोलनकारियों की भावना के साथ ही पहाड़ के लोगों की विकास की आकांक्षा को मूर्त रूप दिया जाएगा। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में है। गैरसैंण समेत घोषणापत्र के 70 फीसद वायदों को सरकार ने पूरा किया है।

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