बजट के महत्वपूर्ण अंश यहां पढ़िए…
VON NEWS: भारत में दो कोरोना वैक्सीन मौजूद, भारत में दो और कोरोना वैक्सीन जल्द आएगी – बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री, सीतारमन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारा बजट आत्मनिर्भर भारत पर निर्भर है. आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ लोगों का भरोसा है.
अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा में हम योगदान देना चाहते हैं.पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई : वित्त मंत्री
हम किसानों की आय दोगुनी करना चाह रहे हैं.सभी को शिक्षा, महिलाओं को रोजगार पर काम करेंगे.वित्त मंत्री सीतारमन
कोरोना काल में आए पांच मिनी बजट: निर्मला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा– पीएम मोदी ने गरीब तबकों के लिए खजाना खोले रखा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर योजना मिनी बजट की तरह ही है। आत्मनिर्भर पैकेज ने रिफॉर्म को आगे बढ़ाया
कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान 17 नये हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। मिशन पोषण 2.0 की शुरूआत होगी- बजट : बंगाल में 675 किलोमीटर नई सड़क बनेगी
बजट में पश्चिम बंगाल में 25 हजार करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट की घोषणा। असम के लिए भी घोषणा। अगले साल तक 8500 किलोमीटर सड़क बनेग बजट…स्वास्थ्य बजट में 135 पर्सेंट का इजाफा, 94 हजार से 2.38 लाख करोड़ किया गया
कोरोना वैक्सीनेशन पर 35 हजार करोड़, अगर जरूरत हुई तो और पैसे दिए जाएंगे:
तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का ऐलान
– केरल में 1100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का ऐलान
– पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का ऐलान
– असम में 1300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा
बजट : हेल्थ सेक्टर में 2.38 लाख करोड़ खर्च किए जायेंगे. पिछले साल का बजट 94 लाख करोड़ रूपयों का था
अगले साल वित्तीय साल में फिसकल डेफीसिट 6.8% का लक्ष्य-बजट
जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है: वित्त मंत्री
4 नए नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेंगे
कैपिटल एक्सपिंडेचर 4.39 लाख करोड़ 2020-21 में खर्च हुए, बजट 4.21 लाख करोड़ रुपए था
कैपिटल एक्सपिंडेचर के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए का बजट, 34 प्रतिशत की बढोत्तरी
रेलव के लिए 2030 करोड़ की योजना तैयार: वित्त मंत्री
स्टैंडअप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25 फीसद से घटाकर 15 फीसद किया गया। कृषि के मुद्दे पर वित्त मंत्री NirmalaSitharaman ने कहा- MSP में कई परिवर्तन हुए हैं, बीते 6 साल में MSP डेढ़ गुना किया गया है. वित्तमंत्री जब ये कह रही थीं तब संसद में कृषि कानून वापस लेने के नारे लगे.
2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किए,
2019 में हमने 63 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी की जो बढ़ कर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए हो गई है – वित्त मंत्री
बजट2021: 3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे
आजादी के 75वें साल में हमें कुछ छूट देनी चाहिए जो 75 साल या इससे बड़े हैं, इन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का
प्रस्ताव करती हूं- वित्त मंत्री
मोबाइल और चार्जर महंगे होंगे, सरकार ने इन पर दी जाने वाली कई छूट को वापस लिया
1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू होगाबजट 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई
नई दिल्ली: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2.5 प्रतिशत तक किया गया है. हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है.
अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को नहीं भरना होगा ITR
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए. सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल घोषणा की हैं. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है.
निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कठिन समय में हमारे लोगों ने गजब का संकल्प दिखाया है. अब भारत लीडिंग रोल में रहने वाला है. टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का समय है. टैक्स पेयर्स पर ज्यादा बोझ डालने के वक्त नहीं है. निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया. डिविडेंड टैक्स हटाया गया. आजादी के 75वें साल में हमें कुछ छूट देनी चाहिए जो 75 साल या इससे बड़े हैं. इन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं. सीतारमण ने कहा कि असेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना खाता बही निकालना पड़ता है. इस टाइम लिमिट को घटा कर 6 साल से तीन साल किया जाता है.
देश में बनाए जाएंगे 15 हजार आदर्श स्कूल:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे. इसके लिए उच्च शिक्षा आय़ोग का गठन किया जाएगा. आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कलू बनेंगे. इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी. साथ ही देश में 100 सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे. लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके. इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं.
MSP में कई बदलाव हुए:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसपी में कई बदलाव हुए हैं. सरकार का किसान और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान है. 6 सालों में सरकार ने एमएसपी डेढ़ गुना किया है. देश में गेंहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है. सरकार ने 2020-21 में किसानों से एक लाख 41 हजार 930 करोड़ का धान खरीदा है.
किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही सरकार:
सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है. निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है. वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई.
स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा. तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा