गाज़ियाबाद सेशन कोर्ट का मामला 2 साल में 84 एडजोर्नमेंट और आज तक भी चार्ज नहीं बना । देश के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस सम्मेलन आज संपन्न ।
नई दिल्ली / उत्तरप्रदेश : आज देश के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आव्हान किया कि मुकदमों का निस्तारण शीघ्र होने के साथ आम आदमी की भाषा में हो एवम अन्य कई महत्वपूर्ण तथ्य इस सम्मेलन में चर्चा में रहे ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का कानून के क्षेत्र में बड़ा योगदान हुआ है जिससे घर बैठे वादी एवं प्रतिवादी को अहम सूचना एवं ज्ञान प्राप्त हो रहा है । भारत सरकार ने ज्यूडिशियल सिस्टम को डिजिटल टेक्नोलॉजी में अहम हिस्सेदार माना है । प्रधानमंत्री ने कहा की कोर्ट सिस्टम में e टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन में काफी कार्य हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा की जुडशियल सिस्टम के साथ डिजिटल इंडिया का समावेश आज जनता की जरूरत भी बन गया है और सभी न्यायमूर्ति एवं मुख्यमंत्री इसे बढ़ावा दे ।
वही आज एक मामला इसी सम्मेलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता में चर्चा का विषय रहा जिसमे 2010 से हत्या का आरोपी स्टे पर चल रहा है और स्टे हटने एवम बड़े न्यायालय द्वारा चार्ज आरोपित करने के आदेश के बावजूद भी 2 वर्षो में 83 adjournment न्यायालय में दिखी जो न्यायालय की वेबसाइट पर स्पष्ट दिख रहा है । : देखे :
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सम्मेलन में राज्यों के कानून मंत्री सहित कानून विधा के जानकार भी उपस्थित रहे ।