राज्य का सबसे निकम्मा नालायक और नकारा ITDA विभाग । पेंशनरों, कर्मचारियों सहित मुख्यमत्री पोर्टल में शिकायतो के निस्तारण में भारी लापरवाही ।
देहरादून : राज्य का ITDA विभाग एक बार पुनः सुर्खियों में है और इस बार मामला राज्य कर्मचारियों की पेंशन ,भत्ते,ओपीडी क्लेम का अटक जाना है ।
हालांकि यह विभाग अपनी भारी खामियों एवं लापरवाही के चलते हमेशा चर्चाओ में रहा है और इस कारण सरकार ने इसमें पोस्टेड अपर सचिव अरुणेंद्र सिंह चौहान जिनपर भ्रष्टाचार ,आय से अधिक संपत्ति में सी बी आई नोटिस, विभिन्न ग़लत रिपोर्ट दिए जाने के संबंध में पुलिस जाँच ITDA का काम इनकी ख़ास एवं नजीदिकी निजी कंपनी को दिए जाने, आयुष्मान योजना में बड़े घोटाले के चलते तथा सरकारी नोट शीट में जालसाज़ी और हेराफेरी का क्रिमिनल वाद न्यायालय में भी मामले लंबित है,को सख़्त हिदायत भी दी थी और मुख्यमन्त्री ने हटाकर नीतिका खंडेलवाल को जिम्मेदारी सौंपी थी और आरती बलौदी ने इसको उबारने का काम भी किया था परंतु सूत्रो के अनुसार अरुणेद्र सिंह चौहान आज भी अपना रुतबा इस विभाग में बनाये बैठे है और ‘हाल’ ही में विधान सभा के जीर्णोधार के काम में भी उनका नाम चर्चाओ में रहा है वॉयस ऑफ़ नेशन ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा भी किया था की निजी एजेंसी को IFMS का काम दिए जाने से प्रदेश के समस्त अधिकारी ,कर्मचारियों,जूडिशीएरी का डेटा लीक हो सकता है ।
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अब नया मामला पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों के बिल तथा ओपीडी के बिल अटकने का सुर्खियों में है जिसमे राज्य कर विभाग भी इसका शिकार हुआ है जिसका कारण यह है कि राज्य कर विभाग की वेबसाइट भी ITDA में होस्टेड है ।
इस विषय में शासन से जानकारी करने पर वॉयस ऑफ़ नेशन न्यूज़ को पता चला कि पिछले माह से IFMS सर्वर से स्वास्थ्य प्राधिकरण को क्लेम नहीं मिल पा रहे है और जो बिक्री और व्यापार कर का दैनिक रूप से प्राप्त होने वाला डाटा भी विगत 10 जनवरी से भेजने एवं प्राप्त नहीं हो पा रहा है और यही समस्या चलती रही तो राज्य को भारी नुकसान भी झेलना पढ़ सकता है ।
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