लीजिए मुख्यमंत्री जी,तोहफा कुबूल कीजिए और सरकारी जमीन से कब्जा वापिस लीजिए। आपके अभियान में आवाम भी आपके साथ ।
विवादित हॉस्पिटल के नाम पर सरकारी भूमि कब्जाने वाले बड़े माफियाओं पर क्या कार्यवाही होगी ? पूछता है उत्तराखंड
लीजिए मुख्यमंत्री जी,तोहफा कुबूल कीजिए और सरकारी जमीन से कब्जा वापिस लीजिए। आपके अभियान में आवाम भी आपके साथ ।
देहरादून : (वॉयस ऑफ नेशन) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्हे धाकड़ धामी के नाम से भी जाना जाता है,की राज्य की जमीनों को भू माफियाओं से छुड़ाने की मुहिम रंग ला रही है और आज कई जिलों में इस पर काम भी शुरू हो गया ।
देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए स्वयं मोर्चा संभाला और पछवादून के कई गांवों का अपनी टीम और संबंधित थानाध्यक्षों के साथ दौरा किया जिसको मीडिया सहित आमजनमानस में अच्छा और तारीफ-ए- काबिल कदम बताया गया ।
आम जनमानस का मानना है कि इस कार्यवाही में सरकार को और उपलब्धि तब मिलेगी जब सरकारी जमीनों पर कब्जे के पुख्ता प्रमाण भी टीम के पास हो ।
वॉयस ऑफ नेशन मुख्यमंत्री के इस यज्ञ रूपी अभियान में अपनी आहुति एवं सहयोग के रूप में आज सबूतों के साथ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है जहां कई बार अपर जिलाधिकारी देहरादून ने निरीक्षण आख्या मंगवाई और झाजरा, चकराता रोड पर गौतम बुद्ध के नाम को बदनाम किया जा रहा है और फर्जीवाड़ा करके और मेडिकल घोटाला करके देव भूमि बदनाम करने वाले उत्तर प्रदेश के माफिया अतुल भटनागर एवम यशवर्धन रस्तोगी ( इससे पहले उत्तराखंड के महान पूज्यवर श्री देव सुमन का नाम बदनाम किया था और यहां के ३०० छात्रों को फर्जीवाड़ा के चलते सरकार को अपने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करना पढ़ा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज को सील करने के आदेश दिए थे ) तहसीलदार और पटवारी के ताकीद करने पर भी बार बार इस मेडिकल माफिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है यहां तक की सरकार की करोड़ों रुपए की जमीन धडल्ले से रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है । कोई रोकने टोकने वाला नही है सबका मुंह पैसे देकर बंद कर दिया जाता है यही नहीं कृषि भूमि पर साथ ही में MDDA की सांठ गांठ से नियम कानून किनारे रख नक्शा पास करवाया गया है और अपने यहां विधायक और अधिकारी तक को इस तथ्य को छिपाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर मुख्य अतिथि बनाए जाते है यहां तक की देहरादून में नव नियुक्त जिलाधिकारी तक को कार्यक्रम में बतौर अतिथि बुला लिया गया जिससे कहीं वो एक्शन न ले ले क्योंकि सविन बंसल की उनके अच्छे कार्यों के लिए जगह जगह प्रशंशा हो रही हैं तो ये माफिया पहले ही अच्छा बनकर दिखाना चाहते थे की हम कैंप लगाकर दवाइयां बांट रहे हैं पर असल में अपने कृत्य को छिपाना इस माफिया का प्रयास था और किए जाते रहे हैं और धन्य ही वो अधिकारी और विधायक जो इसके पीछे का सत्य नही जान पाते हैं बरहाल विधायक को तो जनता आने वाले चुनाव में बताएगी पर अधिकारियों को ये खबर जरूर पसंद आएगी और आशा है वो अपना फर्ज जरूर निभायेंगे ।
देखिए : एडीएम देहरादून का जांच संबंधी आदेश :
देखिए तहसीलदार विकासनगर की आख्या एवं जांच रिपोर्ट :
ये देखिए नक्शा जिसमे नदी से लगती हुई और मुख्य मार्ग तक सारी सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द किया गया है जिसकी जांच पटवारी,तहसीलदार,कमिश्नर गढ़वाल तक को रजिस्ट्री की सत्यापित प्रतिलिपि और नकली लोग खड़े करके रजिस्ट्री करवाने के प्रमाण सहित दी गई है पर जुलाई 2023 से आज डेढ़ साल होने को आया कोई कार्यवाही नहीं की गई सिर्फ कागजों को आगे पीछे और ऊपर नीचे भेजते रहे और अंत में निवर्तमान डीएम सोनिका ने लिख दिया उच्च स्तर की जांच से संबंधित है । इस नक्शे में प्रदर्शित 55% खसरा नंबर सरकारी जमीन है यदि रजिस्ट्री दर रजिस्ट्री ( एक रजिस्ट्री से पूर्व की रजिस्ट्री और उससे पूर्व का सरकारी रिकॉर्ड) जांच की जाए तो सत्यता सामने आ जाएगी और नही तो हमने निकाली हुई है हमसे ले लीजिए यदि पाठकों को याद हो तो झाझरा वही गांव है जिसके राजस्व के सरकारी रजिस्टर फाड़ने और व्हाइट फ्लूड लगाकर नंबर बदलने का मामला कुछ वर्षो पूर्व बहुत चर्चा में आया था
(इस सरकारी सजरा नक्शे में नदी से लेकर दाए और बाई ओर और मुख्य मार्ग से दाहिनी ओर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है जो मार्क है ऑर कुछ पर जांच हुई ही नहीं ।)
आखिर वो कौन सी जांच है जो पटवारी,तहसीलदार और डीएम जैसे अधिकारी नहीं कर सकते ?
मुख्यमंत्री जी आपकी प्रेस वार्ता के बाद आज दूसरा एक्शन राजस्व सचिव का भी सोशल मीडिया पर रहा, कि उन्होंने कहा कि बड़े राजस्व बकायादारों पर तत्काल कार्यवाही होगी, तो हम आज आपके और उनके संज्ञान में पुनः ला रहें है कि इसी अतुल भटनागर नामक माफिया और इसके द्वारा फर्जीवाड़ा करके बनाए गए कॉलेज ने राज्य सरकार को 97 करोड़ रुपए पेनल्टी के देने थे जो वर्ष 2019 से जो आज तक इन्होंने भुगतान नहीं किए या सरकारी तंत्र ने वसूल करना नही चाहा क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके पूर्व अन्य नाम श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज पर छात्रों से फर्जीवाड़ा और धोखा करने पर MBBS के छात्रों को राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट किया तो सरकार पर पढ़ने वाले 5 वर्षो के अतिरिक्त भार लगभग 1 अरब रुपए की पेनल्टी तत्कालीन चिकित्सा सिक्षा निदेशक श्री युगल किशोर पंत IAS द्वारा लगाई गई थी जिसमे से ये कॉलेज माफिया मात्र 25 करोड़ ही 2019 से अब तक जमा करवाए पाए है जबकि हर साल अरबों रुपए फीस और डोनेशन वसूल रहें है तो सरकार इनके अकाउंट फ्रीज क्यों नही कर देती ?जब तक की राजस्व वसूल न हो जाए और एक अरब सरकारी खाते में होता तो इसके ब्याज से ही प्रदेश में कितनी विकास योजनाएं क्रियान्वित होती जबकि प्रदेश आर्थिक समस्या से भी जूझ रहा हो । आम आदमी से तो छोटा सा लोन या बकाया बिजली, पानी का बिल वसूलने के लिए तो तत्काल कार्यवाही हो जाती है तो इनसे क्यों नही ।
देखिए देहरादून DM को रिकवरी नोटिस और संपत्ति अटैच करने के आदेश :
(क्या वित्त विभाग,राजस्व और चिकित्सा शिक्षा विभाग मौन व्रत लिए हुए है ?2019 से 2024 तक वसूली करने हेतु प्रयास क्यों नहीं किए गए ? )
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अब मुख्यमंत्री जी हमने तो आपको सबूत दे दिए हैं ?अब सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यह पूछता है और देखेगा उत्तराखंड ।
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