देहरादून के झाजरा में जमीनों का सबसे बड़ा घोटाला । कितने तरसेम नाम के आदमी बेच गए कितनी जमीन ? नदी टोंस,उत्तराखंड सरकार,गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों पर कब्जा,अदला बदली और फर्जीवाड़ा हुआ ।

देहरादून : वायस ऑफ नेशन : ( ब्यूरो ) देहरादून के झाजरा गांव में सरकारी जमीन, टोंस नदी की जमीन,बंजर जमीन और गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों में बड़ा घोटाला,फर्जीवाड़ा और अदला बदली का खेल हुआ है । यहां तक अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियो को तथा अनुसूचित जाति के लोगो के नाम जमीन खरीदकर अथवा जमीन की जिलाधिकारी के यहां से अनुमति लेने के बाद शेष बची जमीन ( जिसपर शेष भूमि दिखाकर अनुमति ली गई ) उसको भी बाद में बेच दिया गया ।

यदि सरकारी जांच इस क्षेत्र के पटवारी,तहसीलदार के अलावा किसी अन्य जांच एजेंसी या उच्च स्तर पर करवाई जाए तो बड़े बड़े खुलासे होंगे कि कैसे गरीब लोगो के पट्टे किस प्रकार हजम किए गए और गरीबों को तो नदी,बंजर और ग्राम समाज या उत्तराखंड सरकार की जमीन आवंटित हुई नही बड़े बड़े नामी लोगो को वो जमीन कैसे मिली और कैसे उनके एवं उनकी कंपनी के नाम या संस्था के नाम करवाई गई ।

सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीद बिक्री गोल्डन फॉरेस्ट से जुड़े 3 व्यक्तियों द्वारा ऑरिजिनेट की गई है और कागजों को मैनुपेलेट किया गया है और आपस में एक दूसरे को खड़ा करके न्यायालय तहसीलदार विकासनगर,एसडीएम विकासनगर को गुमराह कर आदेश लिए गए है । ऐसा नहीं है कि अपर आयुक्त कोर्ट में कुछ मामले न गए हो और कोर्ट ने उनको स्टे या रोक न लगाई हो परंतु कई ऐसे मामले जो प्रकाश में ही नही आए उन पर वॉयस ऑफ नेशन ने पड़ताल जारी रखी हुई है और जल्दी ही चौंकाने वाले खुलासे किए जाएंगे ।

ज्ञात हो की कुछ वर्ष पहले झाजरा क्षेत्र में ही रिकॉर्ड पर व्हाइट फ्लूड लगाकर हेरा फेरी करने और रिकॉर्ड फाड़ने और गायब करने का मामला मीडिया की जबरदात सुर्खिया बना था पर किन लोगो ने वो खेल खेला था आज तक दबा हुआ है

काफी बड़ा मामला इस क्षेत्र से जुड़े गौतम बुद्ध सुभारती मेडिकल कॉलेज सहित आस पास की जमीनों का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को बड़े स्तर के अधिकारियों से जांच करवाने हेतु पिछले सप्ताह आदेश जारी किए है ।

ऐसा नहीं की कई मामलो में FIR और SIT जांच भी प्रचलित हुई है जो अभी तक लंबित है और हाई कोर्ट से अपराधी जमानत पर भी छूटे हुए है और केस न्यायालय के चल रहा है जिसमे नामी गिरामी लोगो के नाम भी शामिल है जो अंडे बेचने की दुकान से लेकर अपनी यूनिवर्सिटी तक बना चुके है जबकि यूनिवर्सिटी बनाने के मानकों में प्रस्ताव एवम संस्था पर क्रिमिनल केस नही होना चाहिए और इसमें और सुभारती में मामले में इस् तथ्य सहित अन्य कई तथ्यो की अनदेखी की गई और आज भी यही लोग इस तरह के कई अन्य खेल में शामिल है ।

एक उदाहरण प्रमाण सहित :

वहीं कई अन्य ऐसे मामले भी ही जिनमे एक बार बिकी हुई जमीन को न्यायालय के स्टे के बावजूद भी इन्ही लोगो द्वारा दुबारा खरीद लिया गया और बड़ा हेर फेर किया गया जिसका सम्पूर्ण खुलासा जल्दी ही किया जायेगा ।

सुभारती मामले में बड़े खुलासे एवं रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित मुख्य सचिव द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रतुत किए जायेंगे । जिसके बाद पिछली बार की तरह यह कॉलेज बंद होना तय है क्योंकि पिछली बार भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसको सील किया किया गया था तथा 300 एमबीबीएस के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा राज्य के ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट किया गया था तथा 97 करोड़ रुपए की पेनल्टी सुभारती पर लगाई थी जो आज भी सुभारती वालो ने बचे हुए 72 करोड़ के रूप में देनी है और इसकी वसूली तो छोड़ तत्कालीन सचिव पंकज पांडे द्वारा पुनः इतना फर्जीवाड़ा होते हुए भी एमबीबीएस खोलने हेतु निदेशालय की न खोलने देने की संस्तुति को दर किनार करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसपर अब माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को आदेश जारी किए है। जबकि राज्य सरकार केंद्र के बैसाखी पर है और कई विभागो में तनख्वा देने के पैसे सरकार के पास नही है ।

तरसेम तो एक मोहरा है ऐसे की कई मोहरों के नाम जल्दी ही कमेटी को बताए जाएंगे

वॉयस ऑफ नेशन क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता है जिन्होंने सभी साक्ष्य हमे उपलब्ध करवाए और आव्हान करता है यदि आप में से कोई और भी इस क्षेत्र की जमीनों का विक्टिम है तो वॉयस ऑफ नेशन को voiceofnation18@gmail.com पर में करें या 7579193109 पर whstup करे आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा ।

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