ड्रोन से शुरू किया हाउस टैक्स का असेसमेंट,
देहरादून VON NEWS: दून शहर में अब तक कमर्शियल हाउस टैक्स में अपने भवन का असेसमेंट करने से बच रहे लोगों पर नगर निगम ने ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। ड्रोन के जरिए न केवल निजी भवनों, बल्कि सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों के एरिया व टैक्स का असेसमेंट कराया जा रहा।
इसमें सबसे पहले सिडकुल को 1.80 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष के अंतिम दौर में नगर निगम ने टैक्स वसूली में तेजी लाते हुए कईं सरकारी, गैर सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों व प्रतिष्ठित स्कूल को ताबड़तोड़ नोटिस जारी किए हैं। इनमें आडिट आफिस, पर्यावरण व वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय समेत दून अस्पताल जबकि सेंट जोजेफ्स, सीजेएम व वेल्हम गल्र्स जैसे प्रतिष्ठित निजी स्कूल भी शामिल हैं।
नगर निगम की ओर से कमर्शियल हाउस टैक्स वसूली को लेकर पिछले एक माह से लगातार प्रतिष्ठानों व निजी शैक्षिक संस्थानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इनमें वे संस्थान जिनके भवन का क्षेत्रफल व पूरी जानकारी निगम के पास है, उन्हें सीधे बिल भेजा जा रहा, जबकि ऐसे संस्थान जिनकी जानकारी उपलब्ध नहीं, उन्हें टैक्स असेसमेंट के लिए कहा जा रहा। इसके बावजूद कईं संस्थानों ने टैक्स का असेसमेंट कराने की भी जहमत नहीं उठाई। या कुछ ने गलत असेसमेंट कर दिया। ऐसे संस्थानों पर अब निगम हाईटेक तकनीक के जरिये शिकंजा कस रहा।
नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने जानकारी दी कि निगम ने बड़े प्रतिष्ठानों व संस्थानों का ड्रोन के जरिए असेसमेंट शुरू कर दिया है। इसके साथ ही डिजीटल टीम भी उतारी गई है, जो हाईटेक उपकरणों के जरिये बाहर से ही भवन का पूरा असेसमेंट कर रही। जिन प्रतिष्ठानों व संस्थानों ने टैक्स चुका दिया है उनकी भी ड्रोन से और सेटेलाइट के जरिए फोटो निकाली जा रही। अगर असेसमेंट में गड़बड़ी पाई गई तो चार गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। .jpg)
इन्हें भेजे गए नोटिस
प्रतिष्ठान—————–टैक्स राशि
सिडकुल—————–1.80 करोड़
दून स्कूल—————1.60 करोड़
दून अस्पताल———–एक करोड़
सीजेएम स्कूल———-80 लाख
वेल्हम गर्ल्स————80 लाख
सेंट जोजेफ्स————70 लाख
पेसलवीड—————–12 लाख
आडिट आफिस———-72 लाख
राज्य कर विभाग——–सात लाख
कलेक्ट्रेट को भी भेजा नोटिस, शासन ने किया बजट में प्रावधान
नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्ट्रेट को भी पांच लाख रुपये का टैक्स नोटिस भेज दिया है। नगर आयुक्त पांडेय ने बताया कि बीते दिनों शासन के साथ शहर में राज्य संपत्ति विभाग से जुड़े सभी भवनों के टैक्स पर चर्चा हुई थी। सभी भवनों का कुल असेसमेंट करीब आठ करोड़ रुपये है। नगर आयुक्त ने बताया कि शासन ने इसके लिए बजट में प्रावधान कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से यह बजट मिल जाएगा।
कांवेंट ऑफ जीजस एंड मैरी और मार्शल स्कूल का हाउस टैक्स को लेकर निगम के साथ अदालत में विवाद चल रहा है। दोनों मामलों में सुनवाई लंबित है। इसी कारण ये दोनों टैक्स नहीं दे रहे, हालांकि निगम द्वारा अपनी नियमित प्रक्रिया के तहत इन्हें नोटिस भेजा गया है। वहीं, द्रोण इंटरनेशनल स्कूल पर निगम ने डेढ़ लाख रुपये सालाना हाउस टैक्स लगाया था, लेकिन स्कूल संचालक ने इसके विरुद्ध अदालत से स्टे ले लिया। .jpg)
21 मार्च को आइएसबीटी करेंगे सील
नगर आयुक्त ने बताया कि आइएसबीटी व सिटी जंक्शन मॉल को 20 मार्च तक हाउस टैक्स जमा कराने की चेतावनी दी गई है पर अब तक दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसमें आइएसबीटी को 39 लाख रुपये और सिटी जंक्शन मॉल को 49 लाख का नोटिस भेजा गया था।
दून स्कूल लीगल सेल से ले रहा सलाह
नगर आयुक्त ने बताया कि दून स्कूल को भेजे गए टैक्स के 1.60 करोड़ के नोटिस पर स्कूल प्रबंधन अपने लीगल सेल के संग विचार कर रहा है। स्कूल प्रबंधन की ओर से निगम को इस संबंध में सूचित भी किया गया है। निगम ने स्कूल प्रबंधन से नोटिस पर आपत्ति मांगी है। अगर 17 मार्च तक ये आपत्ति नहीं आती तो उन्हें 1.60 करोड़ ही चुकाने पड़ेंगे।
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