हाईकोर्ट ने पुलिस की कथित झूठी चालानी रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल, फिर भी पटेलनगर थाने के SHO हैं नरेश राठौर? न्यायिक आदेशों के अनुपालन पर सवाल
प्रेमनगर थाने की CCTV फुटेज ने पुलिस के दावों पर खड़े किए सवाल; हाईकोर्ट ने मानवाधिकार उल्लंघन पर जाँच के निर्देश दिए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी लगाए फर्जी लूट और संदिग्ध एनकाउंटर से जुड़े आरोप
VOICE OF NATION | विशेष खोजी रिपोर्ट
देहरादून | 14 नवंबर 2026 | 2.00 AM
देहरादून। उत्तराखंड पुलिस के इंस्पेक्टर नरेश सिंह राठौर से जुड़े न्यायिक मामलों, पुरानी शिकायतों और वर्तमान तैनाती को लेकर पुलिस प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उत्तराखंड हाईकोर्ट का 16 सितंबर 2026 का आदेश है। इस आदेश में न्यायालय ने प्रेमनगर थाने की CCTV फुटेज का अवलोकन करने के बाद पुलिस की चालानी रिपोर्ट पर गंभीर टिप्पणी की और संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जाँच शुरू करने का निर्देश दिया।
न्यायालय के समक्ष उपस्थित पुलिस अधिकारी और सरकारी अधिवक्ता ने भी फुटेज देखने के बाद स्वीकार किया था कि चालानी रिपोर्ट में वर्णित घटना नहीं हुई थी।
अब सवाल यह है कि न्यायालय की इतनी गंभीर टिप्पणियों और जाँच के निर्देशों के बाद पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंस्पेक्टर नरेश राठौर को प्रेमनगर थाने से स्थानांतरित करके पटेलनगर थाने का SHO बनाया गया था। सितंबर 2026 में हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले ही वे पटेलनगर में तैनात थे।
ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि न्यायालय के आदेश के बाद उनकी तैनाती की समीक्षा की गई या नहीं और संबंधित जाँच किस स्थिति में है।
1. अंकित चौहान प्रकरण: हाईकोर्ट तक कैसे पहुँचा मामला?
यह प्रकरण उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका WPCRL संख्या 1738/2026, अंकित चौहान बनाम उत्तराखंड राज्य से संबंधित है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक माहरा की एकलपीठ में हुई।
विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 17 मई 2026 को प्रेमनगर पुलिस स्टेशन में रात 8:30 बजे से 10 बजे तक की CCTV फुटेज थी।
न्यायालय के सामने यह प्रश्न था कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालानी रिपोर्ट में जिस घटना का उल्लेख किया गया, क्या वह वास्तव में हुई थी?
इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अदालत ने संबंधित CCTV रिकॉर्ड मँगाया।
लेकिन फुटेज प्रस्तुत करने में देरी के कारण न्यायालय को अतिरिक्त निर्देश देने पड़े।
2. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद CCTV फुटेज प्रस्तुत करने में देरी
15 सितंबर 2026 को न्यायालय ने दर्ज किया कि पूर्व निर्देशों के बावजूद संबंधित CCTV फुटेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी।
इसके बाद न्यायालय ने प्रेमनगर थाने के SHO गिरीश नेगी को अगले दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर फुटेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अदालत ने चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं होने पर SHO के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा।
इस घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है।
जब किसी नागरिक की स्वतंत्रता और पुलिस कार्रवाई की वैधता से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, तब संबंधित CCTV फुटेज समय पर प्रस्तुत करना कितना आवश्यक है?
पुलिस रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की सुरक्षा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उपलब्ध आदेश में गैर-जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दर्ज है।
3. CCTV फुटेज अदालत पहुँची तो पुलिस की चालानी रिपोर्ट पर उठे सवाल
इंस्पेक्टर गिरीश नेगी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद भी सीसीटीवी फुटेज तिथि पर प्रस्तुत ना करने पर माननीय न्यायमूर्ति आलोक माहरा ने गिरीश नेगी के ख़िलाफ़ ग़ैर जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी आदेश में दर्ज है ।
16 सितंबर 2026 को SHO गिरीश नेगी न्यायालय में उपस्थित हुए और संबंधित CCTV फुटेज प्रस्तुत की।
फुटेज देखने के बाद उन्होंने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि चालानी रिपोर्ट में वर्णित घटना घटित नहीं हुई थी।
सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता प्रदीप लोहानी ने भी फुटेज देखने के बाद इसकी पुष्टि की।
यह घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण था।
किसी पुलिस कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठने और संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा ही चालानी रिपोर्ट में वर्णित घटना की पुष्टि नहीं किए जाने के बाद न्यायालय ने गंभीर टिप्पणियाँ दर्ज कीं।
न्यायालय ने प्रथमदृष्टया माना कि याचिकाकर्ता को रातभर पुलिस स्टेशन में रोकने के उद्देश्य से झूठा फँसाया गया और चालान किया । यह संबंधित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्षता पर गंभीर न्यायिक प्रश्न अवश्य उठाती है।
4. हाईकोर्ट ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया
16 सितंबर 2026 के आदेश में न्यायालय ने संबंधित घटनाक्रम को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया।
अदालत ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि संबंधित अधिकारी नरेश राठौर घटना के समय प्रेमनगर थाने के SHO का प्रभार संभाल रहा था।
न्यायालय ने SSP देहरादून को प्रतिवादी संख्या 3 नरेश राठौर समेत अन्य संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जाँच शुरू करने का निर्देश दिया।
उपलब्ध केस विवरण के अनुसार, इंस्पेक्टर नरेश राठौर इस याचिका में प्रतिवादी संख्या 3 हैं।
न्यायालय ने CCTV फुटेज को सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड पर लेने के साथ राज्य सरकार से विस्तृत जवाब और आदेश के अनुपालन की जानकारी भी माँगी।
इस आदेश के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की निष्पक्ष जाँच पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई।
5. न्यायालय की सुनवाई में SHO पद पर बने रहने को लेकर मौखिक टिप्पणी का सोशल मीडिया का दावा
इस प्रकरण से संबंधित बताई जा रही न्यायालय की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में भी सामने आई है।
वीडियो उपलब्ध कराने वाले पक्ष का दावा है कि सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आलोक माहरा ने संबंधित अधिकारी के SHO पद पर बने रहने की उपयुक्तता पर सवाल उठाए और उसे तत्काल हटाने की मौखिक टिप्पणी की और ऐसी जगह पोस्टिंग हेतु संदर्भित किया जहाँ पब्लिक डीलिंग कार्य ना हो
16 सितंबर 2026 के उपलब्ध लिखित आदेश में जाँच शुरू करने का स्पष्ट निर्देश है ।
ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को जवाब देना महत्वपूर्ण है कि न्यायालय की टिप्पणियों के बाद संबंधित अधिकारी की तैनाती और जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई थी या नहीं।
6. प्रेमनगर से पटेलनगर: स्थानांतरण के बाद भी SHO पद पर तैनाती
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंस्पेक्टर नरेश राठौर को प्रेमनगर थाने से स्थानांतरित करके 8 सितंबर 2026 को पटेलनगर थाने का प्रभारी बनाया गया था।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तैनाती हाईकोर्ट के 16 सितंबर 2026 के आदेश से पहले हुई थी।
लेकिन न्यायालय की गंभीर टिप्पणियों और जाँच के निर्देशों के बाद यह प्रश्न अवश्य उठता है कि पुलिस मुख्यालय ने उनकी वर्तमान तैनाती की समीक्षा क्यों की अथवा उसका क्या परिणाम रहा?
क्या जाँच शुरू होने के बाद संबंधित अधिकारी को उसी प्रकार के सार्वजनिक संपर्क और पुलिस कार्रवाई से जुड़े अधिकारों का प्रयोग करने दिया गया?
क्या पुलिस मुख्यालय ने यह आकलन किया कि संबंधित अधिकारी के पद पर बने रहने से जाँच, गवाहों या संबंधित रिकॉर्ड पर कोई प्रभाव पड़ सकता है?
इन सवालों का उत्तर आधिकारिक रिकॉर्ड से सामने आना चाहिए।
7. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाए फर्जी लूट और निर्दोष को फँसाने के आरोप
इस मामले में एक नया घटनाक्रम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है।
कार्यकर्ताओं ने इंस्पेक्टर नरेश राठौर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि एक कथित फर्जी लूट के मामले में निर्दोष व्यक्ति को फँसाया गया।
इसके अतिरिक्त कुछ पुलिस एनकाउंटर की वास्तविक परिस्थितियों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत घटनाक्रम को लेकर भी सवाल उठाए गए हैंजो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुए है और हजारों व्यूज इसमें आए है
ये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
ऐसे मामलों में शिकायतकर्ताओं के बयान, पुलिस का आधिकारिक पक्ष और उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
यदि आरोपों के संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है, तो पुलिस प्रशासन को उसकी प्राप्ति, जाँच और परिणाम की जानकारी जनता को देनी चाहिए ।
8. कथित फर्जी लूट और एनकाउंटर के आरोपों की जाँच कैसे हो? सीबीआई जाँच की माँग ।
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित मामलों के मूल अभिलेखों की समीक्षा आवश्यक है।
कथित फर्जी लूट के मामले में FIR, शिकायतकर्ता का बयान, गिरफ्तारी का आधार, बरामदगी, CCTV फुटेज और न्यायालय में प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट की जाँच से तथ्य स्पष्ट हो सकते हैं।
इसी प्रकार कथित संदिग्ध एनकाउंटर से जुड़े मामलों में घटनास्थल के रिकॉर्ड, मेडिकल साक्ष्य, हथियारों की फॉरेंसिक जाँच, स्वतंत्र गवाहों के बयान तथा लागू न्यायिक और मानवाधिकार संबंधी प्रक्रियाओं के अनुपालन की समीक्षा महत्वपूर्ण होगी।
किसी एनकाउंटर को केवल आरोपों के आधार पर फर्जी नहीं कहा जा सकता। लेकिन विश्वसनीय शिकायत होने पर स्वतंत्र जाँच का प्रश्न अवश्य उठता है।
इसलिए संबंधित मामलों का विवरण सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि आरोपों की सत्यता का परीक्षण किया जा सके।
9. वर्ष 2022 का सहसपुर प्रकरण भी फिर चर्चा में
नरेश राठौर से जुड़ा एक पुराना घटनाक्रम नवंबर 2022 का है।
उस समय प्रकाशित समाचार रिपोर्टों के अनुसार, सहसपुर थाने में एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के आरोप सामने आए थे।
रिपोर्टों के मुताबिक महिला ने 29 अक्टूबर 2022 को शिकायत की थी। इसके बाद 1 नवंबर को उसकी मृत्यु होने पर तत्कालीन SSP दलीप सिंह कुंवर ने सहसपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी नरेश राठौर को पुलिस लाइन से संबद्ध करते हुए जाँच बैठाई थी।
इस मामले का अंतिम विभागीय निष्कर्ष अभी उपलब्ध नहीं है।
इसलिए पुलिस प्रशासन से यह जानकारी अपेक्षित है कि उस जाँच में क्या निष्कर्ष निकला, क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित हुए और क्या विभागीय कार्रवाई की गई।
वर्ष 2017: महिला न्यायिक अधिकारी से जुड़े विवाद के बाद प्रेमनगर थाने का प्रभार बदला गया था
इंस्पेक्टर नरेश राठौर से संबंधित एक पुराना विवाद अक्टूबर 2017 में भी सामने आया था। 16 अक्टूबर 2017 को प्रकाशित समाचार के अनुसार, उत्तर प्रदेश की एक महिला न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने से जुड़े प्रकरण के बीच तत्कालीन SSP निवेदिता कुकरेती ने प्रेमनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष नरेश राठौर को थाने के प्रभार से हटाकर SSP कार्यालय की SIS शाखा में स्थानांतरित कर दिया था। उस समय प्रकाशित रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया था कि संबंधित प्रकरण की निष्पक्ष जाँच के लिए राठौर के अनुरोध पर उनका प्रभार बदला गया था। इस घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि वर्ष 2017 में संबंधित मामले की जाँच का अंतिम परिणाम क्या रहा और क्या उसके बाद किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई? यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रभार बदलना अपने आप में किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रमाण नहीं है।
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वर्ष 2022: महिला की शिकायत पर कथित निष्क्रियता, आत्महत्या के बाद पुलिस लाइन से संबद्ध
नवंबर 2022 में सहसपुर थाना क्षेत्र का एक गंभीर मामला सामने आया था। प्रकाशित समाचारों के अनुसार, 22 वर्षीय विवाहिता भारती ने 29 अक्टूबर 2022 को कथित उत्पीड़न के संबंध में पुलिस से शिकायत की थी। परिजनों का आरोप था कि थाने में उसकी लिखित शिकायत प्राप्त नहीं की गई और समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। एक नवंबर को भारती की मृत्यु के बाद यह मामला चर्चा में आया। तत्कालीन SSP दलीप सिंह कुंवर ने सहसपुर के थानाध्यक्ष नरेश राठौर को पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिया और उनके विरुद्ध विभागीय जाँच बैठाई गई। मृतका के पिता की शिकायत पर पति और अन्य परिजनों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पुलिस की कथित लापरवाही संबंधी विभागीय जाँच का अंतिम निष्कर्ष क्या था? यदि अधिकारी को दोषमुक्त पाया गया था तो उसका रिकॉर्ड भी सामने आना चाहिए, ताकि आरोपों और प्रमाणित निष्कर्षों के बीच स्पष्ट अंतर बना रहे।
10. ACJM-II देहरादून का 10 सितंबर 2026 का आदेश
Voice of Nation की 11 सितंबर 2026 को प्रकाशित पूर्व रिपोर्ट में एक अन्य न्यायिक प्रकरण का उल्लेख किया गया था।
उस रिपोर्ट के अनुसार, 10 सितंबर 2026 को देहरादून के ACJM-II संजीव कुमार की अदालत ने BNSS की धारा 175(3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए विधिवत एवं निष्पक्ष अन्वेषण के निर्देश दिए थे।
उस प्रकरण में भी पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर आरोप लगाए गए थे ।
यह मामला अंकित चौहान की हाईकोर्ट याचिका से अलग है।
फिर भी, यदि एक ही अधिकारी से संबंधित अलग-अलग मामलों में जाँच के निर्देश सामने आए हों, तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनके अनुपालन और वर्तमान स्थिति की समग्र समीक्षा करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
इस मामले की FIR, जाँच अधिकारी और विवेचना की प्रगति का आधिकारिक विवरण भी सामने आना चाहिए।
11. पुराने मामलों और तैनातियों का रिकॉर्ड भी सामने आए
Voice of Nation की पूर्व रिपोर्ट में नरेश राठौर की पुरानी विवेचनाओं, सहसपुर कार्यकाल और अन्य शिकायतों का भी उल्लेख किया गया था।
इनमें वर्ष 2011 से संबंधित एक पुराने प्रकरण तथा वर्ष 2018 में हाईकोर्ट तक पहुँची शिकायत का संदर्भ शामिल थाजिसमे बिना अन्वेषण किये ही पुराने आईओ की अपूर्ण जाँच पर ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया था जो तथ्य न्यायालय के समक्ष स्वयं नरेश राठौर द्वारा स्वीकार किया गया था और निर्दोष व्यक्तियों अनेक समस्याओं से झूझना पढ़ा और वाद न्यायालय में लंबित है ।
पुलिस मुख्यालय यदि संबंधित अधिकारी की वर्षवार तैनाती, पूर्व शिकायतों, विभागीय जाँचों और उनके अंतिम परिणामों का रिकॉर्ड उपलब्ध करानी चाहिए जिससे अधिकारियों और सरकार के प्रति जानता में रोष ना हो क्यूँकि चुनाव निकट है ।
यह समीक्षा केवल आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि न्यायिक आदेशों और आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर होनी चाहिए।
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12. आम नागरिकों की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही का प्रश्न
पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना, अपराध की निष्पक्ष जाँच करना और कानून का पालन सुनिश्चित करना है।
जब किसी पुलिस कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट के सामने गंभीर तथ्य सामने आते हैं, तब उसका प्रभाव केवल संबंधित शिकायतकर्ता तक सीमित नहीं रहता।
ऐसे मामले उन नागरिकों के विश्वास से भी जुड़े होते हैं जो अपनी शिकायत लेकर थाने पहुँचते हैं।
किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फँसाने का आरोप अत्यंत गंभीर होता है।
इसी प्रकार पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को थाने में रोकने, गिरफ्तार करने या उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करने के लिए विधिक आधार होना आवश्यक है।
इसलिए अंकित चौहान प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश का प्रभावी अनुपालन और संबंधित जाँच का निष्पक्ष निष्कर्ष सार्वजनिक महत्व का विषय है।
13. उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के सामने महत्वपूर्ण सवाल
इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय, SSP देहरादून और राज्य के गृह विभाग से निम्न प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं:
1. हाईकोर्ट के 16 सितंबर 2026 के आदेश के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जाँच किस तारीख को शुरू की गई?
2. जाँच किस अधिकारी को सौंपी गई और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?
3. क्या इंस्पेक्टर नरेश राठौर के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई की गई?
4. हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणियों के बाद पटेलनगर थाने में उनकी तैनाती की समीक्षा की गई थी या नहीं?
5. क्या न्यायालय के समक्ष आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई?
6. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए कथित फर्जी लूट और संदिग्ध एनकाउंटर संबंधी आरोपों पर कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त हुई है?
7. यदि शिकायत प्राप्त हुई है, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई?
8. वर्ष 2022 के सहसपुर प्रकरण में विभागीय जाँच का अंतिम परिणाम क्या रहा?
9. ACJM-II देहरादून के 10 सितंबर 2026 के आदेश के अनुपालन में विवेचना की वर्तमान स्थिति क्या है?
10. क्या पुलिस मुख्यालय संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभिन्न मामलों में प्राप्त न्यायिक निर्देशों और विभागीय शिकायतों की समग्र समीक्षा करेगा?
11. नरेश राठौर कितने समय से जिला देहरादून में पोस्टेड है
14. कार्रवाई का प्रश्न: जाँच पूरी होने तक निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी?
किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आरोप सामने आना गंभीर विषय है ।
लेकिन जब न्यायालय के लिखित आदेश में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर गंभीर टिप्पणियाँ हों और संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जाँच के निर्देश दिए गए हों, तब प्रशासन के सामने जाँच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है।
इस स्थिति में पुलिस मुख्यालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या संबंधित अधिकारी की तैनाती, सार्वजनिक संपर्क वाले दायित्वों और जाँच से जुड़े अधिकारों की समीक्षा की गई है।
यदि जाँच की निष्पक्षता के लिए प्रशासनिक बदलाव आवश्यक पाए जाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी को नियमानुसार निर्णय लेना चाहिए। जबकि पिछले कई मामले मीडिया की सुर्खियों में आए हो ।
15. Voice of Nation का सवाल—न्यायालय के आदेश का अनुपालन कहाँ तक पहुँचा?
अंकित चौहान प्रकरण में हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत CCTV फुटेज ने पुलिस की चालानी रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए।
न्यायालय ने मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की और जाँच के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त नरेश राठौर से जुड़े पुराने विभागीय प्रकरण, अन्य न्यायिक कार्यवाहियाँ तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नए आरोप भी सामने आए हैं।
इन सभी मामलों का अंतिम निष्कर्ष अलग-अलग जाँच और न्यायिक प्रक्रियाओं से ही निर्धारित होगा।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब भी अनुत्तरित है—16 सितंबर 2026 के हाईकोर्ट आदेश के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई?
उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग को इस प्रश्न का स्पष्ट, दस्तावेज-आधारित उत्तर देना चाहिए।
Voice of Nation इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन, संबंधित शिकायतकर्ताओं और इंस्पेक्टर नरेश राठौर का पक्ष भी प्रकाशित करेगा।
न्यायिक संदर्भ: उत्तराखंड हाईकोर्ट, WPCRL 1738/2026, अंकित चौहान बनाम उत्तराखंड राज्य; आदेश दिनांक 15 एवं 16 सितंबर 2026।
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पूर्व समाचार संदर्भ: Voice of Nation, 11 सितंबर 2026; इंस्पेक्टर नरेश राठौर से संबंधित ACJM-II के जाँच आदेश पर प्रकाशित रिपोर्ट।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान से देखे की कोई नियम सीमा भी होती है एक ही जनपद में रहमे की परंतु यहाँ तो :-
नरेश राठौर की देहरादून में तैनाती — वर्षवार रिकॉर्ड 2014-2026
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विशेष रिपोर्ट: Voice of Nation 24×7 News