महिलाओं की खुशहाली के लिए आम बजट में लिया गया है बड़ा फैसला, जानिए

VON NEWS: बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिये आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ और गैस कनेक्शन देने का एलान कर केंद्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह योजना मौजूदा सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक रही है। योजना के सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए सरकार ने बजट में इसको विस्तार देने की घोषणा की है। जाहिर है, सरकार नागरिकों को स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन मुहैया कराने की कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है।

दरअसल सरकार बीपीएल परिवारों को एलपीजी की सस्ती सेवाएं देकर जलावन के परंपरागत स्नेतों पर उनकी निर्भरता को कम-से-कम करना चाहती है। उज्ज्वला योजना का लक्ष्य गरीबों की रसोई को धुआं से मुक्त कर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अब महिलाओं को जलावन की खोज में दूरदराज जाने की जरूरत नहीं है। चूल्हा से निकलने वाले जहरीले धुओं से भी अब उन्हें मुक्ति मिल रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक परंपरागत चूल्हे से निकलने वाले धुएं से उतनी ही हानि होती है, जितनी एक घंटा में 400 सिगरेट जलने से होती है। वहीं इसी संस्था की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उपले एवं लकड़ी आदि से खाना बनाने की वजह से सालाना पांच लाख महिलाओं की मौत हो जाती है, जबकि लाखों महिलाओं को आजीवन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ता है। जाहिर तौर पर चूल्हे का जहरीला धुआं महिलाओं को धीरे-धीरे मार रहा होता है, लेकिन गरीबी और लाचारी की वजह से महिलाएं इस पर पर्याप्त गौर नहीं कर पाती हैं।