पाकिस्तान भी जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को करेगा रिहा: दूसरे देशों की देखादेखी
इस्लामाबाद,VON NEWS: कोरोना वायरस के इफैक्ट को देखते हुए अब तक दुनिया के कई देश अपने यहां जेलों में बंद कैदियों को रिहा कर चुके हैं, कुछ देशों ने तो अपने यहां के कैदियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। दूसरे देशों की देखादेखी अब इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने भी ये निर्णय लिया है कि वो अपने यहां जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा करेगा जिससे जेल में बंद लोगों की संख्या कम हो सके। यदि किसी वजह से यहां कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो ये विचाराधीन लोग उसकी चपेट में न आएं।
द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने शुक्रवार को रावलपिंडी में हिरासत में बंद अंडर-ट्रायल कैदियों (UTP) को रिहा करने का आदेश दिया, जिसमें अदियाला जेल को मामूली अपराधों में शामिल किया गया और इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया। आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अथार मिनल्लाह ने इस्लामाबाद स्थित यूटीपी पर उच्च न्यायालय की न्यायिक शाखा की एक रिपोर्ट के आधार पर याचिका दायर करते हुए निर्देश जारी किए।
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कारागार अदियाला, रावलपिंडी में 2,174 अपराधी रखे जा सकते है, जबकि इसमें वर्तमान में 5,001 कैदी रखे हुए है। इस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत जिन विचाराधीन कैदियों के मामले अदालतों के समक्ष लंबित हैं, उनकी संख्या 1,362 है। अधिकांश उत्परिवर्तित यूटीपी में उन अपराधों का आरोप लगाया गया है जो गैर-निषेधात्मक खंड के दायरे में आते हैं।
इसके बाद, अदालत ने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और इस्लामाबाद पुलिस को तलब किया। उन्होंने कहा कि घातक कोरोनोवायरस के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा “अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल के सार्वजनिक आपातकाल” की घोषणा के बाद, पाकिस्तान सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की थी।
अदालत ने दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए जिसमें कहा गया था कि कैदियों की रिहाई से पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा उचित जांच की जाएगी। अदालत ने 24 मार्च तक हकदार यूटीपी जारी करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के अनुसार, पुलिस महानिरीक्षक और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के डिप्टी कमिश्नर यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच अधिकारियों द्वारा अनावश्यक गिरफ्तारी न की जाए।
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