जनरल-ओबीसी कार्मिकों ने भरी हुंकार
देहरादून,VON NEWS: जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न संगठनों से जुड़े जनरल-ओबीसी वर्ग के कार्मिकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सिंतबर में जारी शासनादेश की प्रतियां भी जलाईं। जनरल-ओबीसी कार्मिक पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने और पदोन्नति पर लगी रोक हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं।
बुधवार को परेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में जनरल-ओबीसी कार्मिक एकत्रित हुए। यहां धरने पर बैठकर कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्मिकों ने एक स्वर में कहा कि अपनी मांगों को मनवाए बगैर उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। इस दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने धरने को संबोधित कर अपने हक लड़ाई में शामिल होने और सरकार की मुखालफत को जोश भी भरा। कुछ कार्मिकों ने ढोलक, हारमोनियम के साथ गीत गाकर भी सरकार पर निशाना साधा।
गैरसैंण से लौटे कार्मिकों का सम्मान
इस दौरान गैरसैंण में विधानसभा घेराव के दौरान गिरफ्तार होने वाले कार्मिकों का स्वागत किया गया। परेड मैदान में उन्हें फूल मालाएं पहनाकर समर्थन में नारेबाजी की गई। गैरसैंण में गिरफ्तारी देकर दून लौटे कार्मिकों में एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी भी शामिल थे। इसके अलावा डीएस सरियाल, संजय कुमार नेगी, सुरेश शर्मा, बनवारी सिंह रावत, गोविंद सिंह रावत आदि भी सम्मानित किए गए।
कोरोना के चलते आवश्यक सेवाओं की हड़ताल टली
उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसाईं ने बताया कि पदोन्नति पर लगी रोक हटाने और सीधी भर्ती में लागू नवीन रोस्टर प्रणाली को यथावत रखने की मांग को लेकर जनरल-ओबीसी वर्ग के कार्मिक दो मार्च से हड़ताल पर हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पांच मार्च से आवश्यक सेवाओं को भी हड़ताल में शामिल करने की रणनीति थी, लेकिन देश में कोरोना वायरस के हाई अलर्ट को देखते हुए फिलहाल यह स्थगित कर दिया गया है। अब 12 मार्च से आवश्यक सेवाओं में हड़ताल की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में बिजली, जलापूर्ति, परिवहन, राजकीय वाहन व वन निगम आदि शामिल हैं।
बुधवार को परेड मैदान पर कार्मिकों के धरने को जरनल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सीएल असवाल, पर्वतीय कर्मचारी-शिक्षक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार, महामंत्री पंचम सिंह बिष्ट, रघुवीर सिंह बिष्ट, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ठाकुर प्रह्लाद सिंह, कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडेय, शक्ति प्रसाद भट्ट, नंद किशोर त्रिपाठी, अखिल भारतीय समानता मंच के राष्ट्रीय महासचिव वीपी नौटियाल, प्रदेश अध्यक्ष एसएल शर्मा, महासचिव जेपी कुकरेती, सचिवालय संघ से सुधा नेगी, सुनील गुसाईं, मुकेश बहुगुणा, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डीएस असवाल, राजेश्वरी परमार, गुड्डी मटूड़ा आदि ने संबोधित किया।
जनरल-ओबीसी वर्ग के कार्मिकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। परेड मैदान में बड़ी संख्या में कार्मिक धरना देने पहुंचे। इसी बीच जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन समेत अन्य सहायक संगठनों के पदाधिकारियों को सूचना मिली कि कुछ जनरल-ओबीसी वर्ग के कार्मिक अपने-अपने दफ्तरों में ड्यूटी कर रहे हैैं। इन कार्मिकों को हड़ताल में शामिल कराने के लिए सचल दस्ते तैयार किए गए। छह सचल दस्तों ने शहर के विभिन्न कार्यालयों को कूच किया। प्रत्येक सचल दस्ते में नौ कार्मिकों को शामिल किया गया था, जिनमें तीन महिलाएं भी थीं। अधिकांश विभागों में इक्का-दुक्का कार्मिक काम करते मिले, जो अपील करने पर हड़ताल में शामिल हो गए। लेकिन, राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय और निरंजनपुर स्थित आइटीआइ में कार्मिकों से दस्ते की नोकझोंक हो गई।
राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय में ड्यूटी कर रहे जनरल-ओबीसी वर्ग के कार्मिकों से सचल दस्ते ने हड़ताल में शामिल होने को कहा तो दोनों पक्षों में नोकझोंक हो गई। जिसपर वन विभाग के आला अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दे दी। तीखी बहस होने पर हड़तालियों ने कार्मिकों पर स्याही फेंकने की भी कोशिश की। पुलिस ने हड़तालियों को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद छोड़ दिया। वहीं, ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहां समग्र शिक्षा के कुछ कार्मिक कार्य करते पाए गए। हालांकि, बाद में वे भी हड़ताल में शामिल हो गए।
जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे कार्मिकों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उन्हें चेतावनी दी कि गद्दारी पर माफी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई जनरल और ओबीसी वर्ग के कार्मिकों की है। इस वर्ग का हर कर्मचारी और अधिकारी इसमें शामिल होना चाहिए। हालांकि, उन्होंने बताया कि सचल दस्तों के कहने पर कई कार्मिक हड़ताल में शामिल हो रहे हैैं।
राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने दिया समर्थन
उत्तराखंड राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने जनरल-ओबीसी कार्मिकों की हड़ताल को पूर्ण समर्थन दिया है। बैठक में समस्त निगम प्राधिकरण, जल संस्थान व जिला पंचायतों से जुड़े संगठनों के साथ राय मशविरा कर आंदोलन को समर्थन की सहमति बनी। कहा कि महासंघ से जुड़े सभी घटक संगठनों के सदस्य आंदोलन में भागीदारी करेंगे। हालांकि, आमजन की दिक्कतों को देखते हुए आवश्यक सेवाओं को फिलहाल हड़ताल से दूर रखा जा रहा है। महासंघ के प्रांतीय महामंत्री सूर्य प्रकाश राणाकोटी ने यह जानकारी दी।
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