आयुष्मान योजना के तहत राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा मुफ्त इलाज,
देहरादून, VON NEWS: “उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में अटल आयुष्मान योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत सरकारी अस्पताल की रेफरल प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया गया है, जिसके तहत उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान 14 बिंदुओं पर मुहर लगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उत्तराखंड में मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गवाहों को दी जाएगी सुरक्षा।
जीएस रौतेला साइंस सिटी में सलाहकार नियुक्त
राज्य में भारत सरकार ने साइंस सिटी में सलाहकार पद स्वीकृत किया है। जीएस रौतेला को इसका सलाहकार नियुक्त किया गया है। बता दें कि जीएस रौतेला राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में काम कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है।
संविदा कृषि अधिनयम 2018 राज्य में होगा लागू
कैबिनेट बैठक में संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू करने के फैसले पर भी मुहर लगाई है। इसके तहत अब किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर के आधार पर अधिनियम के तहत खेती की जाएगी।
कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 होगा लागू
वहीं,“उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार का कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके तहत किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता खत्म होगी और किसान अपने दामों पर फसल को कहीं भी बेच सकेंगे। इसके साथ ही मंडी परिषद के अध्यक्ष को सरकार नियुक्त नहीं करेगी, इसके लिए चुनाव किया जाएगा।
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