1675 आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने बड़ा संकट

पेंशन भुगतान में देरी से पेंशनर नाराज

शिक्षा विभाग में कार्यालय और प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम कर रहे 1675 आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया। जनवरी के बाद से इन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। प्रयोगशाला/कार्यालय सहायक संघ के अध्यक्ष विवेक भट्ट ने कहा कि यदि एक हफ्ते के भीतर वेतन न मिला तो कर्मचारी परिवार सहित शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठ जाएंगे। शिक्षा विभाग में उपनल के जरिए 1675 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये अर्द्धकुशल श्रेणी में आते हैं। वेतन के साथ ही उन्हें दो बार से तैमासिक प्रोत्साहन भत्ता भी नहीं मिला है। प्रयोगशाला सहायक विपिन रावत ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने केवल 9300 रुपये मिलते हैं। आज के महंगाई के वक्त यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सरकार समान कार्य-समान वेतन तो लागू नहीं ही कर रही है, अब वेतन के लिए तरसना पड़ रहा है। बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं पा रहे हैं। भट्ट ने कहा कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने अपने परिवारों के भरण-पोषण का संकट भी खड़ा हो चुका है। एक तरफ सरकार परमानेंट कर्मचारियों के वेतन तो लगातार जारी कर रही है, लेकिन समर्पित होकर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की किसी को परवाह नहीं।

 

पेंशन भुगतान में देरी से पेंशनर नाराज 
देहरादून। जल निगम में पेंशनर्स को अप्रैल, मई महीने की पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। पेयजल पेंशनर्स इंजीनियर एवं कर्मचारी एसोसिएशन ने वेतन के साथ ही पेंशन भुगतान की व्यवस्था सामान्य बनाने को दबाव बनाया है। प्रबंध निदेशक को भेजे पत्र में पेंशन भुगतान में लगातार हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई। अध्यक्ष योगेंद्र सिंह और महामंत्री प्रवीन रावत ने कहा कि पेंशनर्स को समय पर पेंशन भुगतान न होने से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बीमारी की स्थिति में पेंशनर्स अपना इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने वेतन भुगतान की ही तरह समय पर पेंशन भुगतान की मांग की। कहा कि एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग के आधार पर पूरा लाभ दिया जाए। साथ ही बकाया एरियर के भुगतान की भी मांग की। ग्रेच्युटी, नगदीकरण, राशिकरण, पेंशन के सभी लाभ दिए जाएं। हर हाल में सात तारीख तक पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर विभाग गंभीर है। किसी किसी स्तर पर वित्त विभाग के नए साफ्टवेयर आईएफएमएस में डाटा अपलोड न हो पाने की वजह से भी शिकायतें मिली है। इसे दिखवाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द सभी का वेतन भुगतान हो जाए।
रामकृष्ण उनियाल, एडी माध्यमिक 

 

बीएड-टीईटी प्रशिक्षितों ने दी आंदोलन की चेतावनी 
देहरादून। प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन और वर्षवार विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे बीएड-टीईटी प्रशिक्षितों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा कि कैबिनेट में उनका मामला लाने को लेकर शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है, यदि इस ओर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। महासंघ के मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने कहा कि फिलहाल कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे हैं, यदि उनका मामला कैबिनेट में नहीं आया तो प्रशिक्षित सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर अरविन्द राणा, ओम प्रकाश सिगोली, पवन जगवाण, चन्दमोलेश्वर,  सुबोध, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे

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